पणजी : केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयकांना गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर विरोध दर्शविला. या विधेयकांमुळे संघराज्य व्यवस्थेवर परिणाम होण्याबरोबरच सत्तेचे केंद्रीकरण होईल, असा दावा काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केला.
गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, कार्याध्यक्ष अॅड. कार्लोस आल्वारेस फेरेरा, एम. के. शेख, सुनील कवठणकर, भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित नाईक आणि आल्तिन्हो गोम्स यांनी खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीसमोर आपली भूमिका मांडली. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीला उपस्थित होते.
गिरीश चोडणकर आणि अॅड. कार्लोस आल्वारेस फेरेरा यांनी विधेयकातील उद्दिष्टे आणि कारणमीमांसेवर आक्षेप घेत संविधानिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय परिणामांविषयी समितीसमोर मांडणी केली. निवडून आलेल्या सरकारांचा कार्यकाळ बदलून एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव हा संविधानातील संघराज्य व्यवस्थेच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘उर्वरित कार्यकाळासाठी’ पोटनिवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावावरही काँग्रेसने आक्षेप नोंदविला. अशा व्यवस्थेमुळे वारंवार निवडणुकांचा खर्च वाढेल, अल्पकालीन सरकारांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल तसेच प्रत्येक पोटनिवडणुकीमुळे आदर्श आचारसंहितेमुळे प्रशासनावर ताण येईल, असे शिष्टमंडळाने म्हटले.
निवडणूक आयोगाला स्पष्ट घटनात्मक निकषांशिवाय निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाबाबतही काँग्रेसने चिंता व्यक्त केली. अशा अधिकारांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला.
समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी तसेच सदस्यांशी, त्यात अनुराग ठाकूर यांच्याशीही काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. या विधेयकांना समितीने नकार द्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
बैठकीनंतर गिरीश चोडणकर यांनी, “‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा निवडणूक सुधारणेचा नव्हे तर सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. काँग्रेस संविधान, संघराज्य व्यवस्था आणि लोकशाही उत्तरदायित्वाचे संरक्षण करत राहील,” असे सांगितले.
अॅड. कार्लोस आल्वारेस फेरेरा यांनी, “कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय सोयीसाठी संविधानात बदल करता येणार नाहीत. निवडणूक सुधारणा लोकशाही बळकट करणाऱ्या असाव्यात,” असे मत व्यक्त केले.
खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी, “केंद्र आणि राज्यांमधील घटनात्मक संतुलन हे भारतीय लोकशाहीचे बळ असून कोणतीही निवडणूक सुधारणा संघराज्य व्यवस्थेला मजबूत करणारी असावी,” असे सांगितले.
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने संविधानिक संस्था आणि राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावाला विरोध कायम राहील, अशी भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली.
