राज्याचा 1,285 कोटींचा निधी विनावापर… : मुख्यमंत्री
पणजी:
राज्य प्रशासन गतिमान करत असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी चक्क २४ खात्यांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३० टक्के रक्कमही खर्च केली नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज मंत्रालयात विविध खाते प्रमुखांच्या घेतलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत ही माहिती मिळाल्याचे त्यांनीच या बैठकीनंतर सांगितले.
२४ खात्यांनी विविध कारणास्तव निधी वापरलेला नाही. त्यांनी योजना आखल्याही असतील, पण त्या मार्गी लावण्यात ती खाती कमी पडली. त्यांना शक्य तितका निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या खात्यांना १ हजार ६८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यांपैकी केवळ ३२३ कोटी रुपये रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत. १२८५ कोटी रुपये विनावापर पडून आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारचे वित्त खाते दरवर्षी डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीला एक परिपत्रक जारी करते. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ २५ टक्केच रक्कम खर्च करता येते. त्यातून कार्यालयीन कामासाठी खर्च करण्यावर मर्यादा घातली जाते. त्यामुळे येत्या २४ दिवसांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी बऱ्यापैकी रक्कम खर्च करण्याचे
आव्हान या २४ खात्यांना पेलावे लागणार आहे. साहजिकच या खात्यांतील अधिकारी व कर्मचारी हे केवळ निधी खर्च करणे यावर लक्ष केंद्रित करतील असे दिसते.
यंदा सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर मार्चमध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, फेब्रुवारीमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन ठरल्यानुसार होणार आहे. त्यानंतर मार्चमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
अर्थसंकल्पीय भाषणातून दिलेल्या ४४६ आश्वासनांपैकी ७० आश्वासने पूर्ण करण्यात आली आहेत तर ६ आश्वासनांची पूर्तता करता आलेली नाही. १०७ आश्वासनांची पूर्तता येत्या मार्चपर्यंत तर २६३ आश्वासनांची पूर्तता पुढील आर्थिक वर्षात करण्यात येईल, असे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
