अर्थसंकल्प २०२४ : ‘विद्यार्थी, तरुण, गरीब, मध्यमवर्गीय आणि बहुजनासाठी काहीही नाही’
भाजप सरकार विद्यार्थी, तरुण, गरीब किंवा मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठी काम करत नसून भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करत असल्याचे आपण नेहमीच म्हणत आलो आहोत. आज अंतरिम अर्थसंकल्पात हे सिद्ध झाले आहे असे केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना गिरीश चोडणकर म्हणाले.
नरेंद्र मोदी सरकार आपली आश्वासने पाळण्यात आणि ‘स्मार्ट सिटी’ प्रत्यक्षात आणण्यात अपयशी ठरले आहे. गोव्यात स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराने निर्माण केलेला गोंधळ आपण पाहत आहोत, ज्यामुळे लोक आजारी पडले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या कामाने लोकांना फक्त त्रास दिला आहे. तसेच भ्रष्टाचार करण्यासाठी सरकार हेतुपुरस्सर कामात दिरंगाई करत असून त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची कामे झाली आहेत.
सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते, मात्र यंदाचे व्यय कमी केले आहे. युवक हे आपल्या देशाचे आधारस्तंभ आहेत, त्यांना चांगले शिक्षण आणि सुविधा मिळायला हव्यात. सत्तेत असलेल्या नेत्यांनी जशी शैक्षणिक प्रमाणपत्रे ‘खरेदी’केली आहे, तशी पाळी आमच्या तरुणांवर येता कामा नये. यासाठी त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात सुविधा देणे आवश्यक आहे.
एसटी, एससी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी निधीची तरतूद करण्यातही अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे. गोव्यात एसटी लोक त्यांच्या हक्कांसाठी कसे लढत आहेत आणि बहुजन समाज त्यांच्या हक्कांपासून कसा वंचित आहे हे आपण पाहिले आहे.
रोजगार निर्मितीसाठी योग्य उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. यामुळे आणखी समस्या निर्माण होतील कारण आमचे तरुण बेरोजगारीमुळे हैराण झाले आहेत.
भाजप सरकार महिला सक्षमीकरणाबाबत बोलत आहे, परंतु महिला व बालविकास मंत्रालयाला पुरेसा निधी देण्यात अपयशी ठरले आहे.
भाववाढीच्या अथक वाढीमुळे नागरिक त्रस्त असताना सरकारची महागाई हाताळणे निराशेपेक्षा कमी नाही. सध्याची आर्थिक परिस्थिती प्रचंड महागाईने चिन्हांकित केली आहे, ज्यामुळे लोकांवर अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या वाढत्या किमतीचा बोजा पडत आहेत.
सरकारापुढे आर्थिक आव्हाने असताना, अर्थसंकल्पात ठोस उपायांचा अभाव आधीच महागाईच्या दबावाने त्रस्त असलेल्या भारतीय नागरिकांची दुर्दशा आणखी वाढवत आहे.
एकूणच या अर्थसंकल्पात विद्यार्थी, तरुण, गरीब, मध्यमवर्गीय आणि बहुजन समाजासाठी काहीही चांगले नाही, असे चोडणकर म्हणाले.
