‘…म्हणून’ सुभाष शिरोडकर यांनी राजीनामा द्यावा : अमरनाथ पणजीकर
मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या दबावाखाली आमची जीवनदायीनी आई म्हादई विकल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. गोवा सरकारचे जलसंसाधन सचिव आजच्या प्रवाह प्राधिकरणाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले ही धक्कादायक बाब आहे. जलसंसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.
आज प्रवाह प्राधिकरणाच्या बैठकीत जलसंपदा विभागाचे सचिव सरप्रीत सिंग गिल यांच्या अनुपस्थितीवरून त्यांनी भाजप सरकारवर टीकास्त्र सोडले. यावरून भाजपची म्हादईबाबतची बेजबाबदार वृत्ती दिसून येते, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.
भाजपचा कपटी हेतू उघड झाला आहे. प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अथॉरिटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी (प्रवाह) प्राधिकरणाकडे अधिकारच नाहीत का? कळसा प्रकल्पाच्या संयुक्त पाहणीसाठी केंद्र सरकारकडून कायदेशीर सल्ला का आवश्यक आहे? केंद्रातील भाजप सरकारनेच गोव्यातील भाजप सरकारला म्हादई प्रश्नावर तडजोड करण्यास भाग पाडले, असा आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकने केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाची गोवा सरकारने पाहणीच केली नाही ह्या आरोपावर मला चुकीचे सिद्ध करावे, असे आव्हान मी जलसंसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर यांना दिले होते. मी पुन्हा एकदा ठासून सांगतो की, भाजप सरकारने एप्रिल २०२३ नंतर कोणतीही तपासणी केली नाही, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.
भाजप सरकार जाणूनबुजून मवाळ भूमिका घेत आहे आणि कर्नाटकच्या कारवायांकडे डोळेझाक करत आहे. जुलै २०२४ मध्ये प्रवाह शिष्टमंडळाने केलेली पाहणी केवळ म्हादई खोऱ्याची माहिती मिळावी यासाठी होती आणि त्या भेटीत बेकायदेशीर बांधकामाचे सर्वेक्षण झालेच नाही, असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
भाजप सरकार गोव्याला उद्ध्वस्त करण्याच्या तयारीत आहे. दिल्लीतील त्यांचे नेते गोव्यातील प्रत्येक इंच जमिनीवर डोळा ठेवून आहेत आणि त्यांना गोव्याचे काँक्रीटचे जंगल बनवायचे आहे. त्यामुळेच म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास भाजप सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला आहे.
