जनगणनेसाठी शिक्षकांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती शक्य
नवी दिल्ली : आगामी जनगणनेच्या कामासाठी गणकांची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील नियमांत केंद्र सरकारने सुधारणा केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘जनगणना (सुधारणा) नियम, २०२६’ याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. या सुधारणेमुळे सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांसह विविध सरकारी कार्यालये व संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची गणक म्हणून नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खासगी शाळांतील शिक्षकांचाही समावेश
नव्या नियमांनुसार, केंद्र व राज्य सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांचीही जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्ती करता येणार आहे. संस्था, सोसायटी किंवा ट्रस्टमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांचाही यात समावेश आहे.
विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना संधी
शिक्षकांव्यतिरिक्त केंद्र आणि राज्य सरकारमधील लिपिक व अन्य अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, बँका, कंपन्या, संस्था, सोसायट्या आणि ट्रस्टमधील कर्मचाऱ्यांचीही गणक म्हणून नियुक्ती करता येईल.
याशिवाय, संबंधित राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला जनगणनेची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी योग्य वाटणाऱ्या अन्य व्यक्तींचीही नियुक्ती करता येणार आहे.
जनगणनेच्या कामासाठी मनुष्यबळाचा विस्तार
जनगणना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत करण्यात आलेल्या या सुधारणांचा उद्देश गणक म्हणून नियुक्त करता येणाऱ्या व्यक्तींच्या पात्रतेची व्याप्ती वाढवणे हा आहे. नव्या नियमांमुळे जनगणनेच्या कामासाठी विविध विभागांतील मनुष्यबळाचा वापर करता येणार आहे.
