‘सर्वसामान्यांची वीज खंडीत करण्यापेक्षा मोठ्या उद्योगांची थकबाकी वसूल करा’
मडगाव : गोव्यात सामान्य घरगुती वीज ग्राहकांना थकीत बिलांमुळे वीज खंडित करण्याची भीती दाखवली जात असताना, प्रभावशाली थकबाकीदार मात्र जबाबदारीपासून सुटत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कष्टकरी कुटुंबांची वीज तोडण्याआधी वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी शासकीय कार्यालये, व्यापारी आस्थापने व मोठ्या उद्योगांकडील प्रचंड थकबाकी आधी वसूल करावी, अशी मागणी मडगावचो आवाज व युवा नेते प्रभव नायक यांनी केली आहे.
या निवडक कारवाईतून व्यवस्थेतील स्पष्ट पक्षपात उघड होतो, जिथे दुर्बलांना शिक्षा आणि बलाढ्यांना संरक्षण दिले जाते. किरकोळ विलंबासाठी पगारदार कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार व ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास दिला जातो, तर प्रभावशाली घटकांकडील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी कोणतीही कारवाई न होता प्रलंबित राहते, हे अन्यायकारक व अस्वीकार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रभव नायक यांनी नमूद केले की, जुलै २०२५ मध्ये गोवा विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत सार्वजनिक सेवा, व्यापारी व औद्योगिक ग्राहकांकडून सुमारे 1607 कोटींची थकबाकी आहे. ही आकडेवारीच घरगुती ग्राहकांमुळे वीज खात्यावर ताण येतो, हा दावा खोटा ठरवते, असे प्रभव नायक यांनी पुराव्यासह स्पष्ट केले.
या थकबाकीपैकी थोडी जरी रक्कम प्रभावीपणे वसूल केली गेली, तर सामान्य नागरिकांवर कठोर कारवाई करण्याचे कोणतेही कारण उरणार नाही. सरकार स्वतःच्या विभागांवर व मोठ्या व्यवसायांवर मवाळ, तर सामान्य गोंयकारांवर कठोर अशी दुहेरी नीती अवलंबू शकत नाही, असे प्रभव नायक म्हणाले.
वीज ही मूलभूत गरज आहे, सवलत नव्हे. प्रशासनाने दुर्बलांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे, बलाढ्यांचे संरक्षण करू नये. असहाय कुटुंबांवर भार टाकून सत्ताधाऱ्यांना मोकळे सोडणे हे ना सुशासन आहे, ना सामाजिक न्याय. ही भूमिका तात्काळ बदलली पाहिजे, अशी ठाम मागणी प्रभव नायक यांनी केली.
