‘सहा महिने मुदतवाढ म्हणजे सरकारची कायम योजना’
मडगाव :
सहा महिने मुदतवाढ म्हणजे भाजप सरकारची कायम योजना झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १५ जुलै २०२२ रोजी गोवा विधानसभेत सर्व संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्याचे आणि कायमस्वरूपी खलाशी पेन्शन योजना अधिसूचित करण्याचे वचन दिले होते. प्रत्यक्षात आता चार महिन्यांनंतर वित्त विभागाच्या संमतीशिवाय सदर योजनेस सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
गोवा वेलफेअर पेन्शन स्कीम फॉर सीफेरर्स २०२१ सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात येईल असे सुचीत करणारे पत्र गृह खात्याने एनआरआय व्यवहार संचालनालयाकडे काल पाठवले त्यावर ते प्रतिक्रिया देत होते.
ही योजना कायमस्वरूपी योजना म्हणून अधिसूचित केली जाईल, असे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी गोवा विधानसभेत दिले होते. असे असताना अवघ्या सहा महिन्यांसाठी ती आता का वाढविली आहे असा प्रश्न युरी आलेमाव यांनी विचारला आहे.
गृह खात्याच्या सदर पत्रावरून सदर योजनेच्या मुदतवाढीस वित्त विभागाची संमती अद्यापही मिळालेली नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. यामुळे नाताळ सणापुर्वी खलाशांना पैसे मिळण्याची शक्यता नाही, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी गोवा विधानसभेत ही योजना कायमस्वरूपी अधिसूचित करण्याचे आश्वासन देऊन जवळपास चार महिने उलटले आहेत. सरकारने कालपर्यंत काहीच केले नाही. २२ जुलै रोजी मी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि मुख्यमंत्र्यांना सदर कायमस्वरुपी योजना तात्काळ अधिसूचित करण्याची विनंती केल्यानंतरच सरकार जागे झाले असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
भाजप सरकारच्या संथ कृतीतून कष्टकरी खलांशाप्रती सरकारची उदासीनता उघड झाली आहे. परकीय चलन मिळवून गोव्याच्या विकासात खलाशांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल सरकारला त्यांच्याप्रती कृतज्ञता नाही हे परत एकदा स्पष्ट झाले आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारचे प्रशासन टॉप गियरमध्ये टाकावे आणि ही योजना कायमस्वरूपी करुन नाताळपुर्वी अधिसूचित करावी आणि सर्व प्रलंबित थकबाकी त्वरित मंजूर करुन रक्कम लाभधारकांच्या खात्यात जमा करावी अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे.
