गोव्यातील डायोसेसन शाळांच्या भाडे पुनर्मूल्यांकनाचा मुद्दा ३० वर्षांपासून प्रलंबित : व्हेन्झी
बाणावली : गोव्यातील डायोसेसन शाळांच्या भाडे पुनर्मूल्यांकनाचा प्रश्न गेल्या तीन दशकांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे (आप) बाणावलीचे आमदार कॅप्टन व्हेन्झी व्हिएगस यांनी केला आहे. बाणावली या प्रश्नाकडे भाजप आणि काँग्रेसच्या सरकारांनी दुर्लक्ष केल्याचा दावा करत त्यांनी बेनौली मतदारसंघातील डायोसेसन शाळांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली. शाळांना भाडे पुनर्मूल्यांकनासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास मदत केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.२१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या या बैठकीत शाळांच्या सध्याच्या गरजा, भाडे मूल्यांकनातील तफावत आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांवर चर्चा करण्यात आली. गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ भाड्याचे पुनर्मूल्यांकन झाले नसल्याने शाळांना मिळणारे भाडे भत्ते सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे व्हिएगस यांनी म्हटले.
वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत भाडे भत्ता अपुरा
व्हिएगस यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील भाडे मूल्यांकनानंतर शाळांचा विस्तार झाला असून विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. त्याच काळात व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्तांच्या भाड्यांमध्ये मोठी वाढ झाली. मात्र, डायोसेसन शाळांसाठी लागू असलेल्या भाडे मूल्यांकनात या बदलांचे प्रतिबिंब दिसत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
भाडे भत्त्यांचे पुनर्मूल्यांकन न झाल्यामुळे शाळांना त्यांच्या सध्याच्या गरजांनुसार आर्थिक नियोजन करण्यात अडचणी येऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले. शिक्षण संस्थांच्या बदलत्या गरजा आणि मालमत्तांच्या वाढलेल्या भाड्यांचा विचार करून संबंधित मूल्यांकन प्रक्रिया अद्ययावत करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
भाजप-काँग्रेस सरकारांवर टीका
या प्रश्नावरून व्हिएगस यांनी भाजप आणि काँग्रेसच्या सरकारांवर टीका केली. गेल्या ३० वर्षांत सत्तेत आलेल्या सरकारांनी डायोसेसन शाळांच्या भाडे पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रश्नाकडे पुरेसे लक्ष दिले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एका आमदाराने या विषयावर शाळांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू केली आहे, यावरून आधीच्या सरकारांनी हा प्रश्न प्राधान्याने हाताळला नसल्याचे दिसून येते, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांवर भाजप किंवा काँग्रेसच्या प्रतिनिधींची प्रतिक्रिया उपलब्ध नाही.
गोव्यातील शिक्षण व्यवस्थेत डायोसेसन शाळांचे योगदान
डायोसेसन शाळांनी गोव्यातील शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून अनेक नागरिकांचे शिक्षण या संस्थांमध्ये झाले आहे, असे व्हिएगस यांनी सांगितले. आपणही अशाच शाळेत शिक्षण घेतल्याचे नमूद करत त्यांनी या संस्थांच्या प्रश्नांकडे सरकारांनी लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या काळात डायोसेसन शाळा आणि चर्चशी संबंधित मतदारांचा पाठिंबा हवा असतो; मात्र या शाळांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुरेशी इच्छाशक्ती दिसत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कागदपत्रांसाठी ‘आप’कडून मदतीचे आश्वासन
बाणावली मतदारसंघातील डायोसेसन शाळांशी समन्वय साधून पुनर्मूल्यांकनासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यास मदत केली जात असल्याचे व्हिएगस यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत शाळांना मार्गदर्शन करणे आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील इतर कोणत्याही अनुदानित शाळेला भाडे पुनर्मूल्यांकनासाठी कागदपत्रे तयार करण्यात मदतीची आवश्यकता असल्यास त्यांनी आपल्याशी संपर्क साधावा. अशा शाळांना आम आदमी पक्षाकडून मार्गदर्शन केले जाईल, असे आश्वासन व्हिएगस यांनी दिले.
डायोसेसन शाळांच्या भाडे पुनर्मूल्यांकनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित सरकारी विभागांकडून कोणती पावले उचलली जातात आणि शाळांच्या मागण्यांवर काय निर्णय होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
