‘सरकार आणखी एक जमीन घोटाळा करण्याच्या तयारीत ?’
पणजी :
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोव्यातील मेसर्स वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटीला थिवीं येथे सर्वे क्रमांक 88/1(पार्ट) मध्ये 2 लाख चौरस मीटर जागा देण्या अगोदर, गोव्यात स्थापन झालेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून गोवा आणि गोमंतकीयांना होणाऱ्या फायद्यांबाबत श्वेतपत्रिका जारी करतील का? असा सवाल काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
स्थानीक आमदार व मंत्री निळकंठ हळर्णकर यांनी सदर प्रकल्पाची माहिती नसल्याचे केलेले वक्तव्य धक्कादायक आहे, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.
थिवी ग्रामपंचायतीने आयपीबीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पासाठी कोमुनीदादची जमीन वाटप करण्याबाबत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना नोंदवण्याबाबत जारी केलेल्या जाहीर नोटिसीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अमरनाथ पणजीकर यांनी भाजप सरकारकडून आणखी एक जमीन घोटाळा तयार होत असल्याचे म्हटले आहे आणि लोकांनी सदर जमीन देण्यास तीव्र आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
थिवीं ग्रामपंचायतीने जनतेच्या माहितीसाठी सूचित केले आहे की, मे. वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी आणि शैक्षणिक संशोधन अकादमीच्या एमआयटी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सतर्फे अभियांत्रिकी, सागरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय विज्ञान, व्यवस्थापन अभ्यास, कला, पत्रकारिता, सार्वजनिक धोरण इत्यादी विषयांवर विस्तृत अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारे राज्य खाजगी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळ (गोवा-आयपीबी) कडून तत्वता मंजुरी मिळविली आहे, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी नमूद केले.
गोवा-आयपीबीने मेसर्स वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीला थिवी येथील कोमुनीदादची 2 लाख चौ. मीटर जमीन देवून तेथे खाजगी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या उद्देशाने सदर जमीन गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून घोषीत करण्यात येणार असल्याचे सदर नोटीसमध्ये पुढे नमूद करण्यात आले आहे असे अमरनाथ पणजीकर यांनी सांगीतले.
गेल्या महिन्यात मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना गोव्यात स्थापन झालेल्या आयआयटी, एनआयटी, बीट्स पिलानी, जीम सारख्या राष्ट्रीय व खासगी शैक्षणीक संस्थांतर्फे गोमंतकीयांसाठी किती रोजगाराच्या संधी व नोकऱ्या तयार झाल्या यावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली होती. परंतू, मुख्यमंत्री सदर माहीती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत असा आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
भाजप सरकारने गोव्यातील जमीनी मोठ्या प्रकल्पांना देण्यापुर्वी सदर प्रकल्पाचे गोवा व गोमंतकीयांना होणारे फायदे यावर डीपीआर तयार करणे गरजेचे आहे. आज पर्यंत गोवा आयपीबीने मंजूर केलेले प्रकल्प अपयशी ठरले असून, गुंतवणूक व रोजगाराची दिलेली आश्वासने एकही प्रकल्प पूर्ण करु शकला नसल्याचे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.
