![nirmala sitaraman](https://rashtramat.com/wp-content/uploads/2024/02/nirmala-sitaraman.jpg)
‘भारत 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठणार’
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही, त्यांनी आपले भाषण केवळ ५८ मिनिटात पूर्ण केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला हा अंतरिम अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराच्या धोरणांवर आधारित होता. भाषणाच्या सुरुवातीला निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळात योजनांच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी जाहीर केली. आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘समाज कल्याण’ हेच धोरण घेऊन प्रचारात उतरणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता या माझ्यासाठी चार मोठ्या जाती असल्याचे म्हणत आले आहेत. या चार वर्गांचे कल्याण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. या वर्गासाठीच केंद्र सरकारने अनेक योजनाही सुरू केल्या आहेत. आगामी निवडणुकांमध्येही ‘समाज कल्याण’ हेच धोरण हाती घेऊन भाजपा मैदान गाठणार आहे.
सीतारमण पुढे म्हणाल्या, “यात पारदर्शकता आहे. जी तळागाळातील लोकांना लाभ पोहोचवण्याची आणि सर्व स्तरातील लोकांना संसाधन आणि सोई समान मिळेल याची हमी देते. आम्ही समाजात असणाऱ्या असमानतेकडे लक्ष देत आहोत आणि ही असमानता कशी संपवता येईल, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आम्ही परिणामांवर लक्ष केंद्रित करतो खर्चावर नाही. जेणेकरून जनहितकारी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन साध्य होईल.”
भाजपाच्या विचारसरणीशी जुळणाऱ्या आणखी एका घोषणेमध्ये सीतारमण यांनी “जलद लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा व्यापक विचार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. “विकसित भारताच्या उद्दिष्टाला साध्य करण्याच्या आड येणाऱ्या आव्हानांना सर्वसमावेशकपणे सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजनांबाबत शिफारशी करेल,” असे त्या म्हणाल्या.
ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक विजयादशमीच्या भाषणात आरएसएसप्रमुख मोहन भागवत यांनी “सर्वसमावेशक लोकसंख्या नियंत्रण धोरण” आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. हे धोरण सर्वांना समान लागू होईल. लोकसंख्या समतोल ठेवणे हे राष्ट्रीय हिताचे आहे, असे ते म्हणाले होते. २०१९ मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही “लोकसंख्या विस्फोट”चा उल्लेख केला होता. त्याला आव्हान म्हणून संबोधले होते. केंद्र आणि राज्यांना हे हाताळण्यासाठी योजना आखण्याचेही आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले होते.