पणजी :
म्हादईच्या प्रश्नावर गोवा सरकार गंभीर आहे. हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. मंत्रालयातून बाहेर पडताना त्यांनी ही प्रतिक्रीया व्यक्त केली.
म्हादईचे ३.९ टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित कळसा – भांडुरा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे, या संदर्भात माध्यमांनी विचारले असता, त्यांनी हि प्रतिक्रिया दिली. कर्नाटकच्या अर्थसंकल्पावर मी कशाला बोलू? असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
म्हादई लवादाने कर्नाटकला म्हादईचे ३.९ टीएमसी पाणी दिलेले आहे. लवादाच्या निवाड्याला गोव्यासह कर्नाटक तसेच महाराष्ट्राने आव्हान दिलेले आहे. लवादाचा निवाडा अधिसूचित झाल्याने कर्नाटकाने कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे.
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून पर्यावरणीय दाखला मिळताच काम सुरू करण्याचे कर्नाटकाने जाहीर केले आहे. परवान्यासाठी कर्नाटककडून प्रयत्न सुरू असले तरी अद्याप त्याना परवाना मिळालेला नाही. पर्यावरणीय दाखला मिळेपर्यंत कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करणार नसल्याची हमी कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली आहे.
