१६ वर्षाखालील मुलांना ‘या’ राज्यात सोशल मीडिया बंदीचा प्रस्ताव
बेंगळुरू : कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना याची घोषणा केली.
मोबाइलच्या वाढत्या वापरामुळे मुलांवर होणारे नकारात्मक परिणाम कमी करणे, डिजिटल व्यसनाला आळा घालणे आणि मुलांना हानिकारक ऑनलाइन सामग्रीपासून दूर ठेवणे, हा या प्रस्तावित निर्बंधाचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाले.
ही बंदी लागू झाल्यास सोशल मीडिया वापरावर अल्पवयीन मुलांसाठी असा निर्बंध लावणारे कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य ठरू शकते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील मुलांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत जगभरात सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अलीकडच्या काळात मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर, वर्तनावर आणि शैक्षणिक कामगिरीवर मोबाइल व सोशल मीडियाच्या अति वापराचा परिणाम होत असल्याबाबत धोरणकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारमध्ये यापूर्वी मुलांच्या मोबाइल फोन किंवा सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याबाबतही चर्चा झाली होती.
मात्र ही बंदी कधीपासून लागू होणार आणि तिची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, याबाबत अधिकाऱ्यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. वयावर आधारित निर्बंध अंमलात आणणे कठीण ठरू शकते, कारण अल्पवयीन मुले बनावट ओळखी किंवा इतरांच्या खात्यांचा वापर करून असे नियम टाळू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, जगातील इतर भागांतही अशा उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ऑस्ट्रेलियाने गेल्या वर्षी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी लागू केली होती, तर काही युरोपीय देशही अशाच प्रकारच्या नियमांचा विचार करत आहेत.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोशल मीडिया बाजारपेठांपैकी एक आहे. देशात कोट्यवधी स्मार्टफोन वापरकर्ते आणि एक अब्जाहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते असल्याने डिजिटल प्रवेशावरील कोणतेही नियमन हे महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल ठरू शकते.
