कामगारांच्या कष्टाची मलाई खाणाऱ्या ठेकेदारांकडून माथाडी कायदा पायदळी
- अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी गोडाऊनमधील गंभीर प्रकार
सातारा (महेश पवार) :
स्थानिक गरीब कामगारांच्या घामाचा पैसा खाण्याची चटक लागलेल्या ठेकेदारांची सातारा एमआयडीसीमध्ये मुजोरी वाढत आहे. राजकीय नेत्यांच्या नावाचा धाक दाखवत प्रशासकीय यंत्रणेला दावणीला बांधण्याचे धाडस करणाऱ्या काही मुजोर ठेकेदारांनी परप्रांतिय कामगारांना जवळ करीत स्थानिक कामगारांना घरचा रस्ता दाखविण्याचा उद्दामपणा सुरु केला आहे. अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या गोडाऊन मध्ये काम करणाऱ्या १२ स्थानिक कामगारांना कामावरुन कमी करुन त्या जागी माथाडी कामगार संघटनेची नोंदणी नसलेल्या परप्रांतिय कामगारांना कामावर ठेवलं आहे. माथाडी नेत्यांच्या जिल्ह्यात असे गोरख धंदे सुरु असताना संबधित नेतेमंडळी आणि प्रशासन नेमकं काय करतयं, असा संतप्त सवाल जनतेमधून उपस्थित केला जात आहे.
अल्ट्राटेक कंपनीच्या गोडाऊन मधील हे एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचं उदाहरण म्हणता येईल. माथाडी कामगार कायदा पायदळी तुडविणारे असे गंभीर प्रकार एमआयडीसीत सर्रास दिसतील. अत्यल्प मजुरीवर परप्रांतिय कामगारांना कामावर ठेवायचं, माथाडी कामगार कायदा पायदळी तुडवायचा म्हणजे आर्थिक मलाई भरपूर मिळते हे गमक अंगवळणी पडलेल्या मुजोर ठेकेदारांनी आता स्थानिकांना बिनधास्तपणे कामावरुन कमी करत त्यांना घरचा रस्ता दाखविण्याचा काळा उद्योग सुरु केला आहे.
माथाडी कामगारांचे जनक स्व. आण्णासाहेब पाटील यांनी अपार कष्ट झेलून माथाडी कामगार चळवळीचं सुंदर असं विश्व उभारलं. स्व. आण्णासाहेबांनंतर त्यांचे चिरंजीव नरेंद्र पाटील हे आजही माथाडी कामगारांचं नेतृत्व करताहेत. आ. शशिकांत शिंदे यांनीही माथाडी कामगारांना न्याय देण्यासाठी कष्ट घेतले आहेत. आजची स्थिती पाहता लोकांना हा इतिहास वाटू लागला आहे. माथाडी नेत्यांच्या जिल्ह्यात मुजोर ठेकेदारांकडून असे गोरख धंदे मोठ्या प्रमाणावर सुरु असून स्थानिक माथाडी कामगारांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला जात आहे.
सातारा जिल्ह्यात कागदोपत्री सुमारे २० हजार माथाडी कामगार काम करीत असले तरी प्रत्यक्षात फक्त ४ हजार माथाडी कामगारांना माथाडी कायद्यानुसार लाभ मिळतोय. बाकीच्या कामगारांच्या कष्टाची मलई कोण खातंय याचा तपास कामगार उप आयुक्तांनी घ्यावा. अल्ट्राटेक कंपनीच्या सिमेंट गोडावूनमध्ये काम करणारे सुमारे दहा ते १२ कामगार काही महिन्यांपूर्वी नोंदणीकृत होते. कामावरून कमी केल्यानंतर न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केले.
त्याचवेळी त्यांची माथाडी संघटनेकडील नोंदणी रद्द केल्याचं कामगार कार्यालयाकडील पत्र त्यांच्या हातात पडतं, हे नेमकं काय गौडबंगाल आहे. हेच कामगार अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी नोंदणीकृत असतात. मग अचानक त्यांची नोंदणी बेकायदेशीर कशी ठरते. याचा खुलासा कामगार उप आयुक्त करतील काय? माथाडी कामगार भरडला जात असताना प्रशासन, नेतेमंडळी गप्प कशी, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे.
