नरेंद्र मोदींच्या “या” घोषणेला मडगाव पालिकेकडून वाटाण्याच्या अक्षता : मिशेल

मडगाव :

मडगाव नगरपालीका मंडळाच्या बैठकीतून समोर आलेल्या धक्कादायक खुलाशांमुळे भाजप शासित नगरपालिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “केवळ यूपीआय पेमेंट्स वापरा” घोषणेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे कटू सत्य समोर आले आहे. 17.44 लाखांच्या आर्थिक घोटाळ्याचे संबंध वरपासून खालपर्यंत असल्याचे दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणाची भाषा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घोटाळ्याची दखल घेऊन अहवाल मागवावा, अशी मागणी काँग्रेस नेत्या आणि जिल्हा पंचायत सदस्य मिशेल रिबेलो यांनी केली आहे.

मडगाव नगरपालीकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर व मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांनी सदर घोटाळ्यावर इतरांवर जबाबदारी टाकण्याचा प्रयत्न करणे व उडवाउडवीची उत्तरे देणे धक्कादायक आहे. सदर घोटाळा होऊन दोन आठवडे उलटूनही अधिकृत पोलिस तक्रार का देण्यात आली नाही या नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला त्या दोघांकडे उत्तर नसणे हे धक्कादायक आहे, असे मिळेल रिबेलो यांनी म्हटले आहे.

भारत देशात कॅशलेस व्यवहार होत असल्याचे सांगत डिजिटल आर्थिक व्यवहार करा हे सांगण्यासाठी भाजप सरकारने करोडो रुपये खर्च करुन इव्हेंट आयोजन केले होते. एवढे  झाल्यानंतर नगरपालिकांना लाखो रुपयांची रोख रक्कम स्वीकारण्याची परवानगी कशी दिली गेली याचे उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी देणे आवश्यक आहे, असे मिशेल रिबेलो म्हणाल्या.

काही महिन्यांपूर्वी उत्पादन शुल्क विभागात रोख रकमेचाच आर्थिक घोटाळ झाल्याची घटना समोर आली होती. सदर घोटाळ्यातून शासनाने कोणताही बोध घेतला नसल्यानेच मडगाव नगरपालिकेत आणखी एक घोटाळा झाला आहे. यापूढे असे घोटाळे इतर कोणत्याही नगरपालिका किंवा पंचायत किंवा  सरकारी खात्यात होऊ शकतात. नेहमी गजबजलेल्या जत्रेच्या ठिकाणी विक्रेत्यांकडून रोख रक्कम गोळा करणे म्हणजे ही रक्कम गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण करू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सदर रोख रक्कम जत्रेच्या ठिकाणावरून नगरपालीकेत आणताना नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह कोणताही सुरक्षा रक्षक नसणे हे धोक्याचे आहे, हे धक्कादायक आहे, असे मिशेल रिबेलो यांनी नमूद केले.

उघडकीस आलेल्या आर्थिक घोटाळ्यात काही ज्येष्ठ राजकारणी तसेच मडगाव नगरपालीकेचे वरिष्ठ कर्मचारी यांचा सहभाग असल्याचा मला संशय आहे. या घोटाळ्यावर आमदारांचे मौनही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या घोटाळ्यावर मौन बाळगले आहे.  एकंदर प्रकरणावर आम्हाला सरकारकडून स्पष्टीकरण हवे आहे, अशी मागणी मिशेल रिबेलो यांनी केली आहे.

सरकारने कालबद्ध पद्धतीने उच्चस्तरीय चौकशी करून घोटाळ्यात सहभाग असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. सरकारने रोख पैसे गोळा करण्यावरही पूर्ण बंदी घातली पाहिजे आणि  डिजिटल अर्थव्यवहार पद्धतीकडे वळणे गरजेचे आहे, अशी मागणी मिशेल रिबेलो यांनी केली आहे.