गोमंतकीय विसरतात… दुर्घटना मात्र पुन्हा घडतात : प्रभव नायक
मडगाव : ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, गोव्यात वारंवार घडणाऱ्या आगीच्या घटना व इतर दुर्घटनांच्या गंभीर समस्येवर लक्ष वेधत, मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, गोव्याच्या सुरक्षा व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे सर्वंकष परीक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. धक्कादायक म्हणजे, या पत्रानंतर अवघ्या तीन दिवसांत वेर्णा येथे स्क्रॅपयार्डमध्ये भीषण आग लागून, गोव्याच्या नाजूक, दुर्लक्षित व ढिसाळ आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे स्वरूप पुन्हा एकदा उघड झाले, असे मडगांवचो आवाज व युवा नेते प्रभव नायक यांनी म्हटले आहे.
“पंतप्रधानांना लिहीलेले माझे पत्र हे राजकीय खेळीचा भाग नव्हता; ते गोव्याने अनेक वर्षे भोगलेल्या दु:खद आणि पुनरावृत्ती होत असलेल्या अनुभवांवर आधारित संकटांचा गंभीर इशारा होता. एवढे अपघात व घटना घडुनही त्वरित सुधारणा, जबाबदारी आणि शिकवण अपेक्षित असताना, केवळ वेळकाढू धोरण आणि असमंजसपणाच पाहायला मिळणे दुर्दैवी आहे,” असे प्रभव नायक म्हणाले.
आगीच्या घटनेनंतर स्थानिक कुठ्ठाळीच्या आमदारांनी पीडब्ल्यूडी व वीज खात्यावर बोट ठेवले, तर पोलिस अधिकाऱ्यांनी इतर यंत्रणांना दोष दिला. दुर्घटनेनंतर लगेचच होणारी ही जबाबदारी झटकण्याची सवय आता एक ठरलेला सरकारी सोपस्कार झाला आहे,असे नायक यांनी नमूद केले.
“स्क्रॅपयार्डात आगीची पुनरावृत्ती एक कठोर सत्य अधोरेखित करते, “गोमंतकीय विसरतात आणि दुर्घटना पुन्हा घडतात”. काही दिवस शोक, थोडे संतापाचे उद्गार आणि नंतर सर्व फाईली पुन्हा दडपल्या जातात. खऱ्या सुधारणा मात्र कागदावरच राहतात, आणि नवी दुर्घटना होण्याची वाट पाहतात,” असे प्रभव नायक म्हणाले.
गोव्याला तज्ज्ञांचा सल्ला किंवा इशाऱ्यांची कमतरता नाही; कमतरता आहे ती शासनाच्या विस्मृतीची आणि जबाबदारी टाळण्याची. आगी, इमारती कोसळणे, रस्ते अपघात, औद्योगिक दुर्घटना, बुडणे आणि जीवितहानी, हे सर्व वेगवेगळे अपघात नसून, गोव्याच्या झपाट्याने बिघडत चाललेल्या सुरक्षा, तपासणी आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे स्पष्ट लक्षण आहे, असे नायक यांनी स्पष्ट केले.
“आज प्रश्न फक्त एकच आहे, आणखी किती आगी, आणखी किती दुर्घटना आणि आणखी किती जीवितहानी लागणार आहे की ज्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप थांबून खरी जबाबदारी निश्चित केली जाईल? स्वतंत्र, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ऑडिट झाल्याशिवाय गोवा हेच शासन निर्मीत चुकांचे चक्र पुन्हा पुन्हा अनुभवत राहील, फक्त ठिकाणे बदलतील, आणि सबबी नव्या येतील,” असे प्रभव नायक यांनी ठामपणे सांगितले.
