मडगाव रवींद्र भवन दुरुस्ती कामांची चौकशीची कलाकारांकडून मागणी
मडगाव : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी कला अकादमीतील कामांमध्ये गंभीर त्रुटी झाल्याचे स्पष्ट करत, निविदा प्रक्रियेची पायमल्ली केल्याबद्दल सरकारला जबाबदार धरणारा अंतरिम आदेश दिल्यानंतर, राज्य सांस्कृतिक विकास समितीचे माजी सदस्य व कलाकार विशाल पै काकोडे यांनी मडगाव येथील रवींद्र भवनात सुरू असलेल्या बेकायदा दुरुस्ती कामांवर स्वायत्त चौकशीची मागणी केली आहे.
दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी कला व संस्कृती संचालकांना दिलेल्या पत्रात, विशाल पै काकोडे यांनी रवींद्र भवनचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक यांनी खर्च मंजुरी व वर्ग ऑर्डर नसताना दुरुस्ती कामे सुरू करण्यास कोणत्या अधिकाराने परवानगी दिली? यावर चौकशीची मागणी केली आहे. रवींद्र भवनचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक यांनी स्वतः, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांच्या ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी रवींद्र भवन भेटीदरम्यान सदर कामे खर्च मंजुरी व वर्क ऑर्डर नसताना सुरू झाल्याचे पत्रकारांसमोर मान्य केल्याचे पै काकोडे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
आपल्या पत्रात विशाल पै काकोडे यांनी, नियम न पाळता सदर काम सुरू झाल्याने यापुढे कुठल्याही प्रकारचे गैरव्यवहार, अनियमितता, किंवा खुर्च्या, प्रकाशयोजना, ध्वनीयोजना यांची उपकरणे, कलावस्तू यांचे नुकसान अथवा आर्थिक गैरव्यवस्थापन उघडकीस आले, तर त्यासाठी जबाबदार कोणाला धरणार? असा प्रश्न कला व संस्कृती संचालकांना विचारला असून, सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्पष्ट असले पाहिजे, असे ठामपणे म्हटले आहे.
कला व संस्कृती संचालनालय अथवा रवींद्र भवन, मडगाव यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून कंत्राटदारांची नियुक्ती आणि काम सुरू करण्याची परवानगी याबाबत कोणतेही लेखी पत्रव्यवहार प्राप्त झाले होते का, याबाबतही विशाल पै काकोडे
यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे. सरकारी कामांच्या लिखित कागदोपत्री नोंदी नसणे ही पारदर्शकता व कायदेशीरतेबाबत गंभीर शंका निर्माण करणारी बाब असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
विशाल पै काकोडे म्हणाले की, खर्च मंजुरी व कामाचे आदेश नसताना रवींद्र भवनातील कामांची सुरूवात करु देणे ही ठरवून केलेली नियमांची पायमल्ली आहे. सरकारी नियम डावलल्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर व व्यक्तींवर निश्चित केलीच पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे तसेच कला व संस्कृती संचालनालय व रवींद्र भवनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाची दखल घेऊन नियमांनुसारच काम करण्याचे व राजकीय दबावाला बळी न पडण्याचे आवाहन विशाल पै काकोडे यांनी केले आहे.
उच्च न्यायालयाने कला अकादमीवर दिलेल्या अंतरिम आदेशाची दखल घेवून, रवींद्र भवनातील कामांवर सरकारने तातडीने स्वायत्त चौकशीचे आदेश द्यावेत व पारदर्शकता, नियमबद्धता व चांगले सुशासन यांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विशाल पै काकोडे यांनी केली आहे.
