‘भेदभाव न करता धार्मिक, ऐतिहासिक महत्त्वाच्या स्थळांचा जिर्णोद्धार करा’
पणजी :
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून सरकारच्या मंदिरासाठीची जीर्णोद्धार योजना ऐतिहासिक महत्त्व असलेली स्थळे तसेच किल्ले, चर्च आणि मशिदींच्या जिर्णोद्धारांसाठी भेदभाव न करता लागू करावी अशी विनंती केली आहे.
आज मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारने सर्व ऐतिहासिक महत्त्वाची स्थळे तसेच चर्च, मशिद व किल्ले यांचा जीर्णोद्धार, नूतनीकरण आणि सुशोभीकरणासाठी कोणताही भेदभाव न करता निधी द्यावा अशी मागणी केली आहे.
सरकारने केवळ मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील इतर ऐतिहासिक महत्त्वाची स्थळे व इतर धर्मांची स्थळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाहीत. पुरातत्त्व खात्याच्या मंत्र्यांनी सरकारने सुरू केलेली योजना केवळ मंदिरांसाठी आहे आणि चर्च किंवा मशिदींना लागू होणार नाही, असे वक्तव्य करुन जनतेमध्ये दुजाभाव निर्माण केला आहे असे युरी आलेमाव यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे.
मंदिरांच्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या आधारे जिर्णोद्धार करण्यासाठी जनतेचा निधी खर्च करण्याचा सरकारचा हेतू असल्यास, सरकार दुहेरी मापदंड ठेवून ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या इतर धर्मांच्या स्थळांशी भेदभाव करून त्यांना निधी नाकारू शकत नाही, असे युरी आलेमाव यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
नार्वे येथे अस्तित्वात असलेल्या श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार व सुशोभिकरणासाठी शासनाने पावले उचलली याचा मला आनंद आहे. कुंकळ्ळी येथील चीफटेन्स स्मारक, मडगाव येथील लोहिया मैदान, पणजी येथील आझाद मैदान, असोळणा आणि पत्रादेवी येथील हुतात्मा स्मारक तसेच गोवा क्रांती चळवळ आणि गोवा मुक्ती चळवळीशी संबंधित इतर ऐतिहासिक महत्त्वाची स्थळे आज जिर्णोद्धार व सुशोभिकरणाच्या प्रतिक्षेत आहेत. बेतुल किल्ला, शापोरा किल्ला, कोलवाळ किल्ला आणि इतर किल्ल्यांचे देखील संरक्षण आणि जतन आवश्यक आहे. ही सर्व स्थळे त्वरीत ऐतिहासिक महत्त्वाची ठिकाणे म्हणून अधिसूचित करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली.
आठव्या गोवा विधानसभेच्या दुसऱ्या अधिवेशनावेळी सर्व ऐतिहासीक स्थळे अधिसूचित करण्याचे मला मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. सरकारतर्फे सदर स्थळांचे संरक्षण, जतन आणि देखभाल करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील असे त्यांनी मला स्पष्ट केले होते. दुर्देवाने आजपर्यंत सरकारने कोणतीही कार्यवाही सुरू केलेली नाही, असे युरी आलेमाव यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
