बदलता भारत, बदलता दृष्टिकोन… 

आजवर भारताचे मोजमाप इतरांकडून होत आले आणि त्यांनी ठरवलेल्या ठोकताळ्यांनुसार देशाची वर्गवारी केली जात होती. मात्र गेल्या काही काळात ही वर्गवारी आणि ते ठोकताळे बदलण्यास भारताने भाग पाडले आहे, हे विविध स्तरांवर दिसून येते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘जबाबदार राष्ट्रे निर्देशांकात’ त्याचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे उमटले आहे. प्रथमच सादर करण्यात आलेल्या या निर्देशांकात भारताने टॉप वीस देशांमध्ये स्थान मिळवले असून, एकूण १६४ देशांच्या यादीत सिंगापूर पहिल्या क्रमांकावर आणि भारत सोळाव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे या निर्देशांकाचे महत्त्व आणि गरज याबाबत चर्चा सुरू होणे साहजिक आहे.

सर्वप्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की कोणतेही मापन पूर्णपणे तटस्थ किंवा परिपूर्ण नसते. तरीही आजवर बहुतेक जागतिक क्रमवारी पद्धती पाश्चात्य संस्था, पाश्चात्य अनुभव आणि पाश्चात्य दृष्टिकोनावर आधारित राहिल्या आहेत. भारतासारख्या खंडप्राय, बहुविध देशाचे वास्तव समजून घेण्यात आणि त्याचे मूल्यांकन करण्यात अशा चौकटी अनेकदा अपुऱ्या ठरल्या. भारताची संस्कृती विशाल, बहुस्तरीय, विरोधाभासी आणि चैतन्यशील आहे. तिला एका ठराविक साच्यात किंवा सर्वेक्षणाच्या चौकटीत सहज बसवता येत नाही.

याच मर्यादांकडे अर्थशास्त्रज्ञ संजीव सन्याल यांनी २०२२ मध्ये स्पष्टपणे लक्ष वेधले होते. त्यांनी अनेक जागतिक निर्देशांकांच्या कार्यपद्धतींवर प्रश्न उपस्थित केले. लहान तज्ञ गटांवर आधारित सर्वेक्षणे, अपारदर्शक पद्धती, कालबाह्य डेटा आणि निवडक माध्यमीय कथनांवर अतिशय अवलंबित्व या घटकांमुळे मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण लोकशाही देशांचे वास्तव नीट प्रतिबिंबित होत नाही. परिणामी असे देश या क्रमवारीत मागे पडतात. आणि त्याचा परिणाम गुंतवणूक प्रवाहावर, रोजगारावर आणि देशाच्या प्रतिमेवरही होतो. जर मूळ चौकटच सदोष असेल, तर तिच्यावर आधारित निष्कर्षही मर्यादित ठरणे अपरिहार्य आहे. याच ठिकाणी ‘जबाबदार राष्ट्रे निर्देशांक’चे महत्त्व अधोरेखित होते.

‘रिस्पॉन्सिबल नेशन्स इंडेक्स’ म्हणजेच जबाबदार राष्ट्रे निर्देशांक ही अशाच मर्यादांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे. हा निर्देशांक भारतासारख्या मोठ्या देशांपासून ते युरोपातील छोट्या राष्ट्रांपर्यंत सर्वांना अधिक समतोल दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न करतो. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशनने हा निर्देशांक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या शैक्षणिक सहकार्याने आणि आयआयएम मुंबईच्या पद्धतशीर सहभागातून विकसित केला आहे.

या निर्देशांकामागील मध्यवर्ती प्रश्न साधा पण महत्त्वाचा आहे: एखादे राष्ट्र आपल्या नागरिकांप्रती, जागतिक समुदायाप्रती आणि पृथ्वीप्रती आपली सत्ता किती जबाबदारीने वापरते? वरवर साधा वाटणारा हा प्रश्न प्रत्यक्षात अनेक नैतिक, सामाजिक आणि राजकीय पैलूंना स्पर्श करतो. म्हणूनच हा केवळ सर्वेक्षणाचा प्रश्न राहत नाही, तर राष्ट्रांना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारा विचार ठरतो. जगभर अनेक ठिकाणी लोकशाही मूल्यांवर दबाव, नागरिकांच्या हक्कांवरील मर्यादा आणि संस्थात्मक ऱ्हास दिसत असताना, अशा प्रश्नाच्या आधारे देशांचे मूल्यमापन होणे ही महत्त्वाची दिशा आहे.

भारतातील स्थितीकडे पाहिले तर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६५ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी मतदान केले. अनेक जुन्या लोकशाही देशांच्या तुलनेत हा आकडा लक्षणीय आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार, थेट लाभ हस्तांतरणामुळे कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार यामुळे देशातील दैनंदिन जीवनात ठोस बदल झाले आहेत. जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनीही या मॉडेलची दखल घेतली आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या अहवालांतही कल्याणकारी योजनांतील गळती कमी झाल्याचे नमूद झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने या निर्देशांकात टॉप वीस देशांत स्थान मिळवले, हे केवळ आकड्यांचे यश नसून या बदलांचे प्रतिबिंब म्हणून पाहता येते.

वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशनचे संस्थापक सुधांशू मित्तल यांनी या उपक्रमामागील भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की जबाबदारीशिवाय समृद्धी टिकू शकत नाही. हा निर्देशांक केवळ देशांना क्रमवारी देण्यासाठी नसून, नैतिक प्रशासन, मानवी विकास आणि जागतिक जबाबदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. म्हणूनच तो केवळ रँकिंगचा तक्ता न राहता, राष्ट्रांना स्वतःकडे पाहण्यास भाग पाडणारा आरसा ठरतो.

हा आरसा का महत्त्वाचा आहे, हे जागतिक संदर्भात पाहता अधिक स्पष्ट होते. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, आग्नेय आशिया आणि पश्चिम आशियातील अनेक देशांना दीर्घकाळ असे वाटत आले आहे की विद्यमान जागतिक निर्देशांक त्यांच्या वास्तवाला समजून घेत नाहीत. त्यांच्या इतिहासाचे, समाजरचनेचे आणि विकासमार्गांचे प्रतिबिंब पाश्चात्य चौकटींत बसत नाही. अशा परिस्थितीत, अधिक व्यापक संवादातून आणि विविध अनुभवांना जागा देणारा दृष्टिकोन विकसित होणे आवश्यक आहे. जबाबदार राष्ट्रे निर्देशांक ही दिशा सूचित करतो.

स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंनी अलिप्ततावादी धोरणातून भारताची स्वतंत्र ओळख जागतिक स्तरावर उभी केली होती. आज, वेगळ्या संदर्भात, भारत बौद्धिक पातळीवरही स्वतःची चौकट मांडू लागला आहे. या निर्देशांकाच्या माध्यमातून असा संकेत मिळतो की राष्ट्रांचे मूल्यांकन करताना जबाबदारी, नैतिकता, शाश्वतता आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांना मध्यवर्ती स्थान मिळायला हवे. भारतासारखी प्राचीन आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृती दीर्घकाळ इतरांनी ठरवलेल्या बौद्धिक चौकटी स्वीकारून राहू शकत नाही. ही एका नव्या बदलाची सुरुवात मानली तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.