पहिलाच डाव धोबीपछाड…

– विजय चोरमारे

एकीकडं लोकसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू असताना, आचारसंहिता लागायच्या आधी सरकारी खर्चानं प्रचाराचा धुरळा उडवला जात असताना महाराष्ट्राच्या वस्तादांनी असा काही डाव टाकला की, वस्तादांची जिरवायच्या उद्देशानं मोहिमेवर निघालेले चोवीस तास कोमात गेले. डावातून कशी सुटका करून घ्यायची हे ठरवायला तिघाजणांच्या पगारी फौजेला चोवीस तास मंथन करावं लागलं. डाव अंगाशी आलाच होता, पण चितपट होण्याऐवजी त्यांनी सन्मानजनक सोडवणूक करून घेण्याचा मार्ग पत्करला.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी निवडणूक संपल्यानंतरही पहिल्या टप्प्यातला हा किस्सा स्मरणात राहील. किंबहुना महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीच्या ज्या काही दंतकथा सांगितल्या जातात, त्यात शरदचंद्र गोविंदराव पवार यांनी आणखी एका दंतकथेची भर घातली आहे. यशवंतराव चव्हाण हे केवळ मंचावरून घ्यायचं नाव नाही, तर तो आचरणात आणण्याचा विचार आहे, हेही यानिमित्तानं नव्या पिढीच्या लक्षात यायला हवं. त्याअर्थानं ही घटना नव्या पिढीचं राजकीय प्रशिक्षणच करणारी ठरली आहे. म्हणतात ना, राजकारण कधी कुणी कुणाला हाताला धरून शिकवत नाही. एकलव्यासारखं ते आत्मसात करायचं असतं.

प्रसंग अगदीच साधा आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने नमो रोजगार मेळाव्यांचं आयोजन करण्यात येत आहे. सरकारी कार्यक्रम म्हणजे सरकारी चौकट आली. राजशिष्टाचार आले. त्याचं पालन करायलाच लागतं. प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हाधिकारी कार्यालय असतं. तिथं एक राजशिष्टाचार अधिकारी असतात. त्यांच्याकडं सगळी जबाबदारी असते. म्हणजे एखाद्या सरकारी कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका तयार होत असताना संबंधित राजशिष्टाचार अधिका-याकडून ती मंजूर करून घ्यावी लागते. जिथं कार्यक्रम आहे तिथल्या सर्व लोकप्रतिनिधींची नावं आवश्यक त्या ज्येष्ठताक्रमानं आली आहेत का हे ते अधिकारी तपासतात. मंत्र्यांचा ज्येष्ठता क्रम असतो. खासदार असतील तर राज्यसभेच्या खासदाराचे नाव आधी येते. आमदार असतील तर विधान परिषदेच्या आमदाराचे नाव आधी येते. अशी काटेकोर तपासणी होऊनच सरकारी पत्रिका छपाईसाठी जाते. असं असताना बारामतीमध्ये होणा-या सरकारी कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, विद्यमान राज्यसभा सदस्य शरद पवार यांचंच नावच नव्हतं. हा निर्णय काही उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी घेऊ शकत नाही. किंवा जिल्हाधिकारीही घेऊ शकत नाहीत. थेट सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवरूनच सूचना असल्याशिवाय अशी आगळिक कुणी अधिकारी करू शकत नाही.

सत्तेच्या मुजोरीचं असं प्रदर्शन अलीकडं वारंवार बघायला मिळतं. प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम हा आपल्या पक्षाच्या प्रचाराचा कार्यक्रम आहे, असाच व्यवहार भारतीय जनता पक्षाकडून होताना दिसतो. त्यातूनच मग विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना डावलण्यात येऊ लागलं. अनेक ठिकाणी त्यासंदर्भातील तक्रारी झाल्या. ज्यांना डावललं त्या लोकप्रतिनिधींनी काही ठिकाणी त्रागा केला. तक्रारी केल्या. आंदोलनं केली. निषेध केला. काहींनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. त्यांचा कार्यक्रम आहे तर तिथं आपण कशाला जायचं, अशी काहींनी स्वतःची समजूत काढली. त्यामुळं काळ सोकावत गेला. महाराष्ट्रासारख्या उदारमतवादी राज्यात सत्तेचा उन्माद वाढू लागला. दिल्लीवाले करतात तशी टगेगिरी इथेही केली जाऊ लागली. खरेतर अशा प्रकारांची प्रसारमाध्यमांनीही म्हणाव्या तेवढ्या गांभीर्यानं दखल घेतली नाही. सरकारी कार्यक्रम म्हणजे भाजपचा कार्यक्रम असा प्रसारमाध्यमांचाही समज झालाय. त्यामुळं राजशिष्टाचाराचा आग्रह धरणा-या विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनाच कांगावाखोर आणि मूर्ख ठरवण्यात येऊ लागलं. देवाच्या काठीला आवाज नसतो, असं म्हणतात तसंच साहेबांच्या काठीलाही आवाज नसतो. पण फटका नेमका हवा तिथं बसतो. तसाच साहेबांच्या काठीचा फटका सरकारच्या वर्मावर बसला.

बारामतीच्या नमो रोजगार मेळाव्याच्या निमंत्रण पत्रिकेत नाव नसल्यामुळं शरद पवारांनाही त्रागा करता आला असता. पत्रकार परिषद घेऊन निषेध व्यक्त करता आला असता. थोडी सहानुभूती गोळा करता आली असती. उलट्या प्रतिक्रियाही खूप आल्या असत्या. पक्ष फुटल्यामुळं, आमदार सोडून गेल्यामुळं वैफल्यग्रस्त बनलेले साहेब विरोधकांच्या मंचावर जाण्यासाठी किती आदळआपट करू लागलेत, अशी टीका झाली असती. पण ज्या साहेबांनी इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण, अटलबिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंग, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्याबरोबर स्टेज शेअर केले आहे, त्यांना एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याबरोबर मिरवण्याची हौस असण्याचं काही कारण नाही. मुद्दा राजशिष्टाचाराचा होता. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा होता. त्यात पुन्हा मेळावा विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात. म्हणजे त्यांनी स्वतः पन्नास वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या संस्थेच्या प्रांगणात. सत्तेच्या धुंदीत राजशिष्टाचार फाट्यावर मारणा-यांना त्यांनी शिष्टाचाराने शह दिला. तुम्ही पहिल्यांदाच आमच्या गावी येताय, मी स्थापन केलेल्या संस्थेच्या प्रांगणात येताय तर चहापानासाठी आणि नंतर भोजनासाठी या, असं लेखी निमंत्रणच दिलं.

निमंत्रण प्रसारमाध्यमांकडेही गेलं. नमो रोजगार मेळावा त्याआधी फारसा चर्चेत नव्हता, पण शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भोजनाचं निमंत्रण दिलं आणि मेळाव्याचीही जोरदार प्रसिद्धी झाली. संबंधितांची पळता भुई थोडी झाली. मेळावा पुढं ढकलायचा, की ऑनलाइन उदघाटन करून मार्ग काढायचा अशाही चर्चा रंगल्या. ते झालं असतं तर आणखी हसं झालं असतं. सुदैवानं ते टाळलं. सगळे आले. साहेबही आले. सुप्रिया सुळेही आल्या. सुनेत्रा पवारही आल्या. सगळं गोड झालं असं म्हणता येणार नाही, पण कटुता टाळण्यात यश आलं. कार्यक्रमांच्या गर्दीचं कारण सांगून भोजनाचं निमंत्रणही नम्रपणे नाकारण्यात आलं.

बारामतीत साहेबांची लोकप्रियता तसूभरही कमी झालेली नाही, हेही दिसून आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असतानाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात अजितदादा बोलायला उभे राहिले की, शिट्ट्या आणि टाळ्यांनी आसमंत दणाणून जायचा. दिल्लीतही ते दिसलं आणि अगदी अलीकडं षण्मुखानंद सभागृहातही दिसलं. अजितदादांची कार्यकर्त्यांच्यातली लोकप्रियता तिथं दिसायची.

शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारनं आयोजित केलेल्या मेळाव्यात बारामतीमध्ये अजितदादांच्या उपस्थितीत ८४ वर्षांच्या शरद पवार यांना जो प्रतिसाद मिळाला, त्यावरून महाराष्ट्राच्या राजकीय हवेचा अंदाज यायला हरकत नसावी!

वस्तादांनी टाकलेला पहिलाच डाव एवढा खतरनाक असेल, तर विरोधकांना पुढं फार सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे, असा इशाराच जणू मिळाला आहे.

(फेसबुकवरून साभार)