1997 च्या आधीपासून बँक द्यायची 973 रु. भाडे, मुख्यमंत्री सावंतांनी दिला वसुलीचा आदेश
पणजी:
स्टेट बँक ऑफ इंडिया जुन्या लेखा संचालनालयाच्या इमारतीत शाखा १९९७ पूर्वीपासून प्रति महिना केवळ ९७३ रुपये भाडे सरकारला देत आली. परंतु ही बँक सरकारी जावई बनल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना बँकेकडून भाड्यापोटीची २.८६ कोटीची वसुली करण्याचे निर्देश दिले.
मिळालेल्या माहितीनुसार येथील जुन्या सचिवालयाच्या मागील जुन्या लेखा संचालनालयाच्या इमारतीत स्टेट बँकेची शाखा आहे. बँक १९९७ पूर्वीपासून सरकारला केवळ ९७३ रुपयेच प्रति महिना भाड्याने देत आहे, असे दिसून आले. भाडेकराराचे नूतनीकरण झालेच नाही.
दरम्यान, १९९७ ते २०२५ या कालावधीत तब्बल ५ वेळा प्लिंथ एरिया (मालमत्तेचे एकूण क्षेत्रफळ)चे दर बदलण्यात आले. पण एसबीआयचा भाडेदर तसाच राहिला. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत राहिला. मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात ही बाब येताच त्यांनी त्यानुसार दिलेल्या निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बँकेला नोटीस जारी केली आणि भाड्यापोटी होणारी एकूण २.८६ कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्याची सूचना केली. फेब्रुवारीपासून मासिक भाडे १.६५ लाख निश्चित केले आहे.
