12 लाखांचे उत्पन्न ‘कसे’ होणार करमुक्त?
केंद्र सरकारने नवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याच अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणालीचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याच घोषणेनुसार आता 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांच्या या घोषणेचा नेमका अर्थ काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कररचनेत बदल केल्याचे सांगितले आहे. नव्या कररचनेनुसार आता 0 ते 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल. त्यानंतर चार ते आठ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 5 टक्के कर द्यावा लागेल. 8 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर द्यावा लागेल. 12 ते 16 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जाईल. 16 ते 20 लाख उत्पन्न असेल तर करदात्याला 20 टक्के उत्पन्न द्यावे लागेल. 20 ते 24 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर करदात्याला 25 टक्के कर द्यावा लागेल. त्यानंतर 24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर नागरिकांना 30 टक्के कर द्यावा लागेल.
आता नव्या कररचनेप्रमाणे 4 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर तुम्ही कर देण्यास पात्र ठरता. मात्र तुमचे उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंत असले तरी रिबेटच्या फायद्यामुळे तुमचा कर माफ होईल. नव्या कररचनेनुसार करदात्यांना 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचाही लाभ मिळणार आहे. त्यानंतरच्या उत्पन्नावर मात्र तुम्हाला कर द्यावा लागेल. म्हणजेच तुमचे उत्पन्न समजा 15 लाख रुपये असेल तर तुम्हाला नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर द्यावा लागेल.
तुमचे 15 लाख रुपये आहे. तर नव्या कररचनेनुसार तुमच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 15 टक्क्यांनी कर द्यावा लागेल. म्हणजेच पहिल्या 4 ते 8 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 5 टक्के याप्रमाणे 20 हजार रुपये कर द्यावा लागेल. त्यांतर 8 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 10 टक्के याप्रमाणे 40 हजार कर द्यावा लागेल. आणि उरलेल्या 3 लाख रुपयांवर तुम्हाला 15 टक्क्यांच्या हिशोबाने 45 हजार रुपये कर द्यावा लागेल. म्हणजेच तुमचे उत्पन्न 15 लाख रुपये असेल तर तुम्हाला एकूण 1 लाख 5 हजार रुपये कर म्हणून द्यावे लागतील. हा कर 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनला वगळून आहे. 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन गृहित धरल्यास तुम्हाला एकूण 97,500 रुपये कर द्यावा लागेल.
