‘बेरोजगारी, गुन्हे, जमीन परिवर्तन यावर राज्यपाल बोलणार का?’
पणजी :
राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांनी केरळमध्ये गोव्याची लोकसंख्येवर भाष्य केले. गेल्या 12 वर्षात भाजपच्या सत्तेखाली वाढती बेरोजगारी, गुन्हेगारी, जमीन रुपांतरे आणि डोंगर कापणी तसेच वाढता भ्रष्टाचार, जुगार, कॅसिनो आणि वेश्याव्यवसाय आणि गोव्याच्या अस्मितेवर होणारा परिणाम यावर ते लवकरच बोलतील अशी अपेक्षा बाळगूया, असे काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे.
केरळमध्ये बोलताना गोव्यातील ख्रिस्ती लोकसंख्येतील घट आणि मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत झालेल्या वाढीबद्दलच्या गोव्याच्या राज्यपालांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, काँग्रेस पक्षाने राज्यपालांनी गोमंतकीयांना ग्रासणाऱ्या मुख्य समस्यांवर बोलण्याची मागणी केली.
भारतीय राज्यघटनेच्या कक्षेत सरकारी कामकाज चालते हे पाहण्याचे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. राज्यपालांनी पक्षांतराला परवानगी दिली आणि नंतर पक्षांतर करणाऱ्यांपैकी एकाला मंत्री म्हणून समाविष्ट केले यावरूनच राज्यपाल निःपक्षपाती नसल्याचे स्पष्ट होते असा दावा काँग्रेसने केला आहे.
राज्यपालांनी बेकायदेशीर भू-रुपांतरे आणि डोंगर कापणी विरोधात कारवाई करावी, अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. गोव्यात खून, बलात्कार, खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. राज्यपालांनी सरकारकडून यावर स्पष्टीकरण मागवावे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
हळदोणा येथील बेकायदेशीर जमीन रुपांतरणात सहभागी असलेल्या गोव्याच्या मुख्य सचिवांवर राज्यपालांकडून त्वरीत कारवाई होईल, अशी लोकांची इच्छा होती. आसगाव येथिल घर जमिनदोस्त करण्याच्या प्रकरणात माजी डीजीपीच्या सहभागावर राज्यपाल कधी बोलले नाहीत. हणजुणे येथील रहिवासी बेकायदा संगीत वाजविण्यास विरोध करत असताना राज्यपालांनी गप्प बसणे पसंत केले. गोमंतकीयांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर राज्यपालांनी बोलावे, अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे.
