‘हि मुख्यमंत्र्यांची नव्हे तर, वेदांतच्या मुख्य व्यवस्थापकाची कृती’

पणजी :
वेदांता खाण लीज नोंदणीवरून डिचोलीच्या सब-रजिस्ट्रारचे निलंबन आणि त्यानंतर मयेंतील रहिवाशांना त्यांची घरे पाडण्याचा इशारा ही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नव्हे तर “वेदांतच्या मुख्य व्यवस्थापकाची” कृती असल्याचे वाटते. भाजपचा गरीब विरोधी आणि श्रीमंत समर्थक अजेंडा पुन्हा एकदा समोर आला आहे, असा  टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हाणला आहे.

खाण लीज नोंदविण्यास झालेल्या कथित दिरंगाईबद्दल डिचोलीच्या उपनिबंधकांना निलंबित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी असा विलंब आणि त्यासाठी असे निलंबन पहिल्यांदाच केले आहे का, याचा खुलासा कायदा विभागाने करावी अशी मागणी केली. सामान्य लोकांच्या जमीन विक्री वा घर खरेदीच्या नोंदणीमध्ये विलंब झाल्याबद्दल पूर्वी अशीच कारवाई सरकारने केली होती का यावर युरी आलेमाव यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सरकारने सदर लीज डीडच्या नोंदणीशी संबंधित तथ्ये आणि आकडेवारी त्वरित सार्वजनीक करणे आवश्यक आहे. सदर लिजच्या नोंदणीकरणासाठी उप-निबंधकाने काही शंका उपस्थित केल्या होत्या का आणि त्यावर सरकारकडून सल्ला मागितला होता का हे मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला सांगणे महत्वाचे आहे. सरकारची कृती प्रथमदर्शनी भांडवलदाराना विशेष वागणूक दर्शवते. मेसर्स वेदांताकडून ग्रामीण कल्याण उपकर, हरित उपकर आणि खाण शुल्काची अनेक कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत का कारवाई केली नाही, असा सवाल युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मयेंच्या रहिवाशांना त्यांची घरे पाडण्याचा दिलेला इशारा ऐकून मला धक्का बसला आहे. मेसर्स वेदांताला लिलावात दिलेल्या मायनिंग लिजच्या जागेत आधीच समाविष्ट असलेली देवी लईराईचे मंदिर आणि इतर धार्मिक स्थळे स्थलांतरित करून संपूर्ण मयें गांवच धन्याड्यांच्या घशात घालण्याचा भाजप सरकारचा डाव असू शकतो व त्याची सुरूवात आजच्या धमकीने झाली असण्याची शंका युरी आलेमाव यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना तब्बल 10 वर्षांनंतर आता जाग येणे आणि 2014 नंतर बांधलेली घरे पाडण्याची धमकी त्यांनी मयेंवासीयांना देणे आणि नेमके त्याच दिवशी, वेदांता लिज नोंदणी प्रकरणी सब-रजिस्ट्रारला निलंबित करणे यात काहितरी काळेबेरे आहे, असा इशारा युरी आलेमाव यांनी दिला आहे.

लहान घर खरेदी किंवा विक्रीचे विक्री करार किंवा करार नोंदणी करण्यासाठी सब-रजिस्ट्रारकडे अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी सामान्य लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. वेदांतासाठी त्वरित कृती करुन सब-रजिस्ट्रारला निलंबित करणाऱ्या भाजप सरकारने सामान्य लोकांच्या समस्या आणि उपनिबंधक कार्यालयात त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याची यापूर्वी कधीही तसदी घेतली नाही, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

गोवा विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात मी हा मुद्दा उचलून धरणार असल्याची माहिती युरी आलेमाव यांनी दिली.