न्यायाच्या उजेडात ‘तिरुप्परनकुंड्रम दीपम’

दुसरीकडे कार्तिकै दीपमची परंपरा फक्त धार्मिक चौकटीतून पाहता येत नाही. तमिळ समाजात हा दीप हा सर्वार्थाने एक सांस्कृतिक अनुभव, लोकस्मृतीचा भाग आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये आजही मुलानं लहानपणापासून विविध कथांमधून या टेकडीवरील त्या दिव्याचे आणि त्याच्याप्रती असलेल्या असीम श्रद्धेचे नाते सांगितले जाते. आणि अर्थात त्याचवेळी या टेकडीवर एक दर्गा आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्या दर्ग्याच्या इतिहासही मान्य करावा लागतो. पण दीपोत्सवाची परंपरा दर्ग्याच्या स्थापनेपेक्षा जुनी असल्याचे अनेक ऐतिहासिक संदर्भ सूचित करतात. अशावेळी प्रशासनाने अत्यंत समतोल भूमिका घेत दोन्ही परंपरांना मान देणे, दोन्ही समुदायांमध्ये संवाद घडवून आणणे, विश्वास निर्माण करणे अपेक्षित असते. या  प्रकरणात मात्र स्थानिक डीएमके सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच सावध कमी आणि अस्वस्थ अधिक दिसून येत होती. न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाने तो तात्काळ अंमलात आणण्याऐवजी वेळकाढूपणा केला. कायदेशीर सल्ल्याचा आधार घेत निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. काही मंत्र्यांनी वारंवार कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुढे केला. आणि  परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची झाली की अखेरीस न्यायालयाला केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या संरक्षणाखाली आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागली. लोकशाही व्यवस्थेत हे चित्र काही फारसे समाधानकारक नाही. न्यायालय आदेश देते आणि कार्यकारी सत्ता तो अंमलात आणते, असे घटनात्मकदृष्ट्या होणे अपेक्षित होते. पण त्यातच दिरंगाई करण्याकडे सरकारचा कल दिसून आला.

या सगळ्या वादात काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातदेखील दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाच्या अवमानाचीही देशभरात चर्चा झाली, मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. एका दिव्यासाठी एवढी प्रशासकीय ऊर्जा खर्च व्हावी लागणे, हे काही आपल्या देशाला परवडणारी बाब नाही. वास्तविक हा सगळा वेळ आणि ऊर्जा आणि प्रशासकीय सहकार्य दोन्ही समाजासोबत संवाद साधण्यासाठी, समाजात  विश्वास निर्माण करण्यासाठी वापरली गेली असती, तर कदाचित हा प्रश्न इतका ताणला गेला नसता. पण असे होताना कुठेच दिसले नाही. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द आपल्या सार्वजनिक चर्चेत वारंवार वापरला जातो. पण अनेकदा त्याचा अर्थ गोंधळात टाकणाऱ्या पद्धतीने लावला जातो. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ कोणत्याही परंपरेला दडपणे असा नसतो. सर्व परंपरांना समान आदर देणे, सर्व समुदायांना समान न्याय देणे, ही तिची खरी भावना आहे. आणि जर सरकार किंवा प्रशासन स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवत असेल तर, त्यांना आपली धर्मनिरपेक्षतात दाखवण्याची हि एक उत्तम संधी होती. पण तसे काही होताना दिसले नाही.