ख्रिश्चन मेस्त समाजाला न्याय द्या: आप
मडगाव:
आम आदमी पार्टीचे (आप) बाणावली जिल्हा पंचायत सदस्य हेंझल फर्नांडिस यांचे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिल्यानंतर सरकारने याचा विरोध करून योग्य ती कारवाई करत ख्रिश्चन मेस्त समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन आप प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर यांनी केले आहे.
बुधवारी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना पालेकर म्हणाले, “दक्षता कक्षाच्या अहवालात आप जिल्हा पंचायत सदस्य हेंझल फर्नांडिस सुतारकाम व्यवसायिक मेस्त समाजातील आहेत हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या ख्रिश्चन धर्मावर आधारित ओबीसी दर्जा आणि संबंधित अधिकार नाकारणे हे राज्यघटनेचे उल्लंघन आणि मनमानी आहे”.
उच्च न्यायालयाने फर्नांडिस यांचे ओबीसी प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निवाडा दिल्यामुळे ख्रिश्चन मेस्त समुदायाशी संबंधित असलेले विद्यार्थी आणि तरुण यांच्यावरील संभाव्य परिणाम कथन केले. या निर्णयामुळे यापुढे हे तरूण त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहतील असे मत पालेकर यांनी मांडले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचून मग आनंद साजरा :
न्यायालयाच्या निर्णयाचा अकाली आनंद साजरा करणाऱ्या राजकारण्यांना या प्रकरणाचे राजकारण करण्यापूर्वी निकाल सविस्तर वाचावा, असे आवाहन पालेकर यांनी केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, आप झेडपी सदस्य हेंझल फर्नांडिस यांनी फसवे प्रमाणपत्र सादर केले नाही. फसवे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे काही राजकारणी आपल्या हितासाठी चित्रित करू पाहत आहे. ओबीसी प्रमाणपत्र सरकारने जारी केलेले दस्तऐवज असल्याने आप नेत्याची जबाबदारी असण्यापेक्षा ते सरकारच्याच अधिकारक्षेत्रात येते. पालेकर यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाच्या पहिल्या पानाकडे लक्ष वेधले, जे या प्रकरणात प्राथमिक प्रतिवादी म्हणून राज्य सरकार दर्शवते.
पालेकर म्हणाले, “राजकीय पावित्र्यापेक्षा न्यायाचा विजय झाला पाहिजे यावर आमचा ठाम विश्वास आहे. आमच्या सुधारणेच्या मागणीचे मूळ निष्पक्षता आणि सर्वांना समान संधी या तत्त्वांमध्ये आहे. आम्ही भाजप सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देऊन ही तत्त्वे कायम ठेवत ख्रिश्चन मेस्त समुदायाचे हक्क संरक्षित करण्याचे आवाहन करतो”.
आपचे आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस यांनी सांगितले की आयोगाचा अहवाल 2006 मध्ये अधिसूचित करण्यात आला होता. असे असताना कॉंग्रेस किंवा भाजप सरकार ख्रिश्चन मेस्त समुदायाला न्याय देऊ शकले नाहीत. सुरुवातीला 2010 मध्ये तत्कालीन सरकारने हेंझल फर्नांडिस यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले होते. जेव्हा 2020 मध्ये फर्नांडिस यांनी नवीन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला तेव्हा विद्यमान सरकारने त्यांना पुन्हा एकदा ओबीसी प्रमाणपत्र जारी केले. या परिस्थितीत दोष कुणाचा आहे, असा सवाल व्हिएगस यांनी केला.
या मुद्द्याचे राजकारण न करता त्याऐवजी ख्रिश्चन मेस्त समुदायाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वांना एकत्र येण्याची गरज आहे. सर्वांनी अंतर्गत संघर्षात न पडता व्यापक उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन व्हिएगस यांनी केले.
*उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार: आप*
आप जिल्हा पंचायत सदस्य हेंझल फर्नांडिस यांना त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता यावा यासाठी आप सर्वोतपरी प्रयत्न करेल. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे व्हिएगस यांनी सांगितले.
या मुद्द्याला दिलेली राजकीय भूमिका संबोधित करताना त्यांनी जनतेचा जनादेश कायम असल्याचे अधोरेखित केले. फर्नांडिस यांना लोकांनी त्यांचा नेता म्हणून निवडले होते. त्यांना आणि ख्रिश्चन मेस्त समुदायाला न्याय मिळावा यासाठी पक्ष लढणार असल्याचेही ते म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला आप नेते वाल्मिकी नाईक आणि हेंझल फर्नांडिस देखील उपस्थित होते.
आप मीडिया सेल
पालेकर म्हणाले, “राजकीय पावित्र्यापेक्षा न्यायाचा विजय झाला पाहिजे यावर आमचा ठाम विश्वास आहे. आमच्या सुधारणेच्या मागणीचे मूळ निष्पक्षता आणि सर्वांना समान संधी या तत्त्वांमध्ये आहे. आम्ही भाजप सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देऊन ही तत्त्वे कायम ठेवत ख्रिश्चन मेस्त समुदायाचे हक्क संरक्षित करण्याचे आवाहन करतो”.
आपचे आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस यांनी सांगितले की आयोगाचा अहवाल 2006 मध्ये अधिसूचित करण्यात आला होता. असे असताना कॉंग्रेस किंवा भाजप सरकार ख्रिश्चन मेस्त समुदायाला न्याय देऊ शकले नाहीत. सुरुवातीला 2010 मध्ये तत्कालीन सरकारने हेंझल फर्नांडिस यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले होते. जेव्हा 2020 मध्ये फर्नांडिस यांनी नवीन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला तेव्हा विद्यमान सरकारने त्यांना पुन्हा एकदा ओबीसी प्रमाणपत्र जारी केले. या परिस्थितीत दोष कुणाचा आहे, असा सवाल व्हिएगस यांनी केला.
या मुद्द्याचे राजकारण न करता त्याऐवजी ख्रिश्चन मेस्त समुदायाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वांना एकत्र येण्याची गरज आहे. सर्वांनी अंतर्गत संघर्षात न पडता व्यापक उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन व्हिएगस यांनी केले.
‘आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार ‘
आप जिल्हा पंचायत सदस्य हेंझल फर्नांडिस यांना त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता यावा यासाठी आप सर्वोतपरी प्रयत्न करेल. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे व्हिएगस यांनी सांगितले.
या मुद्द्याला दिलेली राजकीय भूमिका संबोधित करताना त्यांनी जनतेचा जनादेश कायम असल्याचे अधोरेखित केले. फर्नांडिस यांना लोकांनी त्यांचा नेता म्हणून निवडले होते. त्यांना आणि ख्रिश्चन मेस्त समुदायाला न्याय मिळावा यासाठी पक्ष लढणार असल्याचेही ते म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला आप नेते वाल्मिकी नाईक आणि हेंझल फर्नांडिस देखील उपस्थित होते.
