RTI कायद्यातील ‘ते’ कलम मुख्यमंत्री सोयीस्कर विसरले? : अमरनाथ
पणजी:
आरएसएस आणि भाजपशी संबंधित आत्माराम बर्वे हे राज्य माहिती आयुक्तांच्या पात्रतेच्या निकषात कसे बसत होते हे सांगताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत माहिती अधिकार कायदा-2005 च्या प्रकरण IV मधील पोटकलम 6 चा उल्लेख करण्यास सोयीस्करपणे विसरले. मुख्यमंत्र्यांना शॉर्ट मेमरी सिंड्रोम झाला आहे, असा टोला काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी हाणला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचे कार्यकर्ते तसेच मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी असलेले आत्माराम बर्वे यांची राज्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती केल्याचे समर्थन करत प्रसारमाध्यमांसमोर केलेल्या वक्तव्यावर अमरनाथ पणजीकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सरकारवर टीका केली.
मला मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून द्यायची आहे की, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने संमत केलेला माहिती अधिकार कायदा ही भारतातील नागरिकांसाठी सर्वात मोठी देणगी होती. काँग्रेसचा नेहमीच पारदर्शकता आणि उत्तकदायीत्वाच्या प्रशासनावर विश्वास होता, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी नमूद केले.
आरटीआय कायद्याच्या प्रकरण IV च्या कलम 6 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त किंवा राज्य माहिती आयुक्त हे कोणत्याही राज्याचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे संसद सदस्य किंवा विधानसभेचे सदस्य असू शकत नाहीत, तसेच सदर व्यक्ती कुठल्याही लाभाच्या पदावर असता कामा नव्हेत तसेच ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जोडलेले किंवा कोणताही व्यवसाय करणारे नसले पाहिजेत, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे याकडे अमरनाथ पणजीकर यांनी लक्ष वेधले.
काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी फेसबुकवर पोस्ट केलेल्या अभिनंदनपर संदेशात आत्माराम बर्वे हे भाजपचे तळागाळातील कार्यकर्ता असल्याचे म्हटले होते. यावरून आत्माराम बर्वे यांचे भाजपशी असलेले संबंध दिसून येतात, असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
आम्ही आशा बाळगतो की मुख्यमंत्र्यांना सद्बुद्धी येवो आणि भाजप सरकार हा आदेश मागे घेवो. जर सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही तर भाजप सरकारला गोमंतकीयांकडून तीव्र विरोध पत्करावा लागेल. राज्य माहिती आयोगाची भाजपकडून हत्या काँग्रेस पक्ष कदापी होऊ देणार नाही, असा इशारा अमरनाथ पणजीकर यांनी दिला.
