मोदी सरकारकडून ‘CAA’ची अधिसूचना जारी
केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या ३ देशांमधील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धार्मिक छळामुळे या तीन देशांमधून पळ काढून भारतात आलेल्या लोकांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल. हिंदू , बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे राहणं आवश्यक आहे. परंतु, सीएएमुळे ही अट शिथील होऊन सहा वर्षांवर येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रातल्या मोदी सरकारने हा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता याचं कायद्यात रुपांतर होईल.
गेल्या काही दिवसांपासून देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची चर्चा ऐकायला मिळत होती. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशात हा कायदा लागू केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. आता मोदी सरकारने याच कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सीएए कायद्यात असलेले सर्व नियम देशभर लगू केले जाणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष पोर्टलदेखील तयार केलं आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी नवी दिल्लीत आयोजित एका सभेत बोलताना केली होती. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा २०१९ मध्ये संसदेत संमत करण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने सातत्याने या कायद्याचा विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने सीएएची अधिसूचना जारी करण्याच्या काही मिनिटे आधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा या कायद्याबाबत संताप व्यक्त केला. दुसऱ्या बाजूला, भाजपाचे सरकार असलेल्या आसाम, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी सीएए कायद्याचा पुरस्कार केला आहे. तर विरोधी बाकावरील पक्षांचे सरकार असलेल्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी मात्र या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. सीएए कायदा लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी प्रतिक्रिया दिली होती की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची तमिळनाडूमध्ये अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. या कायद्याला तामिळनाडूत पाय ठेवू देणार नाही, त्यामुळे आता मोदी सरकारने सीएए कायद्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केल्यामुळे स्टॅलिन यांच्यासह इतर विरोधक काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
२०१९ साली संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारित झाला. मात्र, कायदा मंजूर झाल्यानंतर लागलीच विरोधकांसह देशात अनेक ठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू झाली. विरोधकांनी या कायद्याचा कडाडून विरोध केला. त्यामुळेच हा कायदा पारित झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नियमावली अद्याप स्पष्ट झालेली नव्हती. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
