पणजी:
बहुचर्चित आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी) च्या मागील चार आवृत्त्यांमध्ये केवळ 269 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधीनी नोंदणी केली असून गोवा सरकारने 2019 ते 2022 पर्यंतच्या इफ्फी महोत्सव आयोजनावर जवळपास 100 कोटी रुपये खर्च केले तर केंद्र सरकारकडून 11.8 कोटींचे नगण्य अर्थसहाय्य गोवा सरकारला मिळाले. गेल्या 4 वर्षात इफ्फीच्या अधिकृत विभागात गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्याचा फक्त एक चित्रपट प्रदर्शित झाला. या आकडेवारीवरुन भाजप सरकारने इफ्फीचे देशी चित्रपट महोत्सवात परिवर्तन केले आहे हे स्पष्ट होते असा दावा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे.
मी पंधरवड्यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना इफ्फीतील प्रतिनिधी नोंदणी, गोवा सरकारने केलेला खर्च, चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजनासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेला निधी यासंबंधीची आकडेवारी जाहीर करण्याचे आव्हान दिले होते. माझे आव्हान स्वीकारण्यात मुख्यमंत्री अयशस्वी ठरल्याने, मला इफ्फीची तथ्ये आणि आकडेवारी सार्वजनिक करणे भाग पडले आहे, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
माहिती आणि प्रसिद्धी खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या आकडेवारी व माहितीवरुन आंतराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे अधिकृत विभागांचे नियोजन करण्याचे अधिकार आता गोवा सरकार वा मनोरंजन संस्थेकडे राहिले नसून, केवळ निवास व वाहतूक व्यवस्था सांभाळणे एवढीच जबाबदारी गोवा सरकारकडे आहे. सरकारने इफ्फीवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध जारी करून दरवर्षी होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाच्या तुलनेत इफ्फीचा गोवा राज्याला नेमका काय फायदा झाला यावर प्रकाश टाकावा, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली आहे.
2019 मध्ये झालेल्या 50 व्या इफ्फीला केवळ 116 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी सहभागी झाले होते, तर 2021 मधील 51 व्या इफ्फीत केवळ 33 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते, 2021 मधील 52 व्या इफ्फीसाठी 37 परदेशी प्रतिनिधीनी नोंदणी केली तर 52 व्या इफ्फीत केवळ 83 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. सरकारनेच दिलेल्या माहितीवरुन 2019 ते 2022 पर्यंत इफ्फीसाठी नोंदणी करणाऱ्या एकूण प्रतिनिधींची संख्या केवळ 22003 होती त्यापैकी 6480 गोमंतकीय होते, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या उत्तरावरून इफ्फीच्या मागील चार आवृत्त्यांसाठी सरकारला फक्त 4.5 कोटींचे प्रायोजकत्व मिळू शकले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इफ्फीच्या 50 व्या आवृत्तीचे प्रमुख प्रायोजक हे गोवा शिपयार्ड लिमीटेड, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ आणि माहिती तंत्रज्ञान हे सरकारी विभाग होते. मेगा फिल्म फेस्टिव्हलच्या सुवर्ण महोत्सवी आवृत्तीसाठी सुद्धा सरकारला कोणतेही खाजगी प्रायोजक मिळू शकले नाहीत हे उघड झाले आहे. इफ्फीने आपला “ब्रँड” गमावल्याचे हे द्योतक आहे, असा टोला युरी आलेमाव यांनी हाणला.
2019 ते 2022 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या अधिकृत विभागात गोव्यातील चित्रपट निर्मात्यांचा एकही चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही. गेल्यावर्षीच्या 53 व्या इफ्फीत भारतीय पॅनोरमाच्या अधिकृत विभागात राजेश पेडणेकर निर्मित आणि साईनाथ उसकईकर दिग्दर्शित “वाग्रो” हा एकच लघू चित्रपट निवडला गेला होता. गोव्यातील चित्रपट निर्मात्यांची गोवा मनोरंजन संस्थेने त्यांचे चित्रपट इफ्फीत निवडल्याचे सांगून दिशाभूल केल्याचे यावरून सिद्ध होते, असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
गोवा फिल्म फायनान्स योजना 2006 मध्ये काँग्रेस सरकारने सुरू केली होती. दुर्दैवाने, गोवा मनोरंजन संस्थेने सदर योजना 2012 ते 2016 पर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवली. आजपर्यंत या योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या 35 चित्रपटांपैकी जवळपास 75 टक्के चित्रपटांची काँग्रेस सरकारच्या काळात निर्मिती झाली होती असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे
