‘सर्व जळलेल्या जंगलांना “नो डेव्हलपमेंट झोन”म्हणून घोषित करा’

पणजी :

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आज मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून म्हादई वन्यजीव अभयारण्य, इको सेन्सिटिव्ह झोन, टेकडी आणि वनक्षेत्र आणि औद्योगिक वसाहतींमधील आगीच्या घटनांकडे तसेच भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्त्रो) अहवालाकडे लक्ष वेधले आहे. गोव्यातील दोन्ही जिल्हे भूस्खलनग्रस्त म्हणून इस्त्रोच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे आणि तसेच इस्त्रोच्या दुसर्‍या एका अहवालात मागील 10 वर्षात किनारपट्टीच्या धूपामुळे गोव्याने सुमारे 15.2 हेक्टर जमीन गमावली असल्याची माहीती उघड झाली आहे. या घटना आणि अहवाल अत्यंत गांभीर्याने घेणे गरजेचे असून त्यावर तत्काळ सक्रिय पावले उचलून गोव्याला पुढील आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

गोव्यातील सर्व आगीच्या घटना तसेच औद्योगिक वसाहतींमध्ये होणाऱ्या अपघात आणि आपत्तींची चौकशी करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोग स्थापन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आयोगाला गोव्यातील विविध पर्यावरण संवेदनशील, जैव विविधता आणि वनक्षेत्रातील आगीच्या घटनांवर तसेच भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या अहवालातील निष्कर्षांवर वैज्ञानिक अभ्यास करण्याचे आणि उपचारात्मक आणि सुधारात्मक उपाय सुचवण्याचे अधिकार देण्यात यावेत अशा मागण्या गोव्यातील पर्यावरणीय आपत्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पाठविलेल्या पत्रात केल्या आहेत.

गोवा सरकारने सरकारी जमिनीतील जळलेली जंगले “नो डेव्हलपमेंट झोन” म्हणून घोषित करावी आणि त्या जमिनीचे सेटलमेंट झोन किंवा इको-टुरिझम प्रकल्पांमध्ये रुपांतर करण्यास परवानगी देऊ नये आणि सदर जंगलांच्या पुनर्विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद करावी असे युरी आलेमाव यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले.

माझ्याकडे अशी माहिती आहे की बार्देसमधील सुकूर गावात कोमूनदाद जमीन बिल्डरांना विकण्याच्या दुर्भावनापूर्ण हेतूने प्राचीन झाडे, झुडूपांचे आच्छादन असलेली तसेच असंख्य पक्षी आणि सरपटणारे प्राण्यांचे वास्तव्य असलेली जागा जाळण्यात आलीं गेल्या आठवड्याच्या शेवटी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये आग लागल्याचे अहवाल हे कपट कारस्थानाच्या संशयाला वाव देतात. पर्यावरणविरोधी आणि रिअल इस्टेट माफिया गोव्यातील प्रमुख सुपीक तसेच वनराई जमिनींचे काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतर करण्यासाठी डोळा ठेवून आहेत. आगीच्या घटनांची त्या दृष्टीकोनातूनही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

डोंगराळ भागात आगीच्या घटना वाढत्या तापमानाला अनुसरून असल्याचे जरी एका गटाचे मत असले तरीही जंगले, वन्यजीव, वनस्पती आणि प्राणी, जैवविविधता आणि म्हादई वन्यजीव अभयारण्याची ओळख आणि अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी पद्धतशीर कारस्थानाची शक्यता नाकारता येत नाही.

विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या पत्रात पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीमध्ये भीषण आग लागल्याचा घटनेचा उल्लेख आहे. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीमधील एका कारखान्यातून विषारी अमोनिया वायूच्या गळतीच्या घटनेचाही उल्लेख केला आहे आणि गोव्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील औद्योगिक घटकांना “टिकिंग बॉम्ब” असे संबोधले आहे.

युरी आलेमाव यांनी आपल्या पत्रात अग्निशमन सेवा विभाग, वन विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकटकाळात परिस्थिती हाताळण्याच्या तयारीवर आणि विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी नोडल एजन्सीची अनउपलब्धता यावर गप्रश्न उपस्थित केले आहेत.

युरी आलेमाव यांनी आपल्या पत्रात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या अहवालावर देखील लक्ष केंद्रित करून गोव्यातील उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन्ही जिल्ह्यांची देशातील 147 भूस्खलन प्रभावित जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश केल्याचे तसेच भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्राने रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट्सचा वापर करून तयार केलेल्या अहवालात 10 वर्षांमध्ये किनारपट्टीच्या धूपामुळे गोव्याची सुमारे 15.2 हेक्टर जमीन गमावल्याचे उघड झाल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.