विधानसभा कामकाजाचे रेकॉर्ड नष्ट ; ‘उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींकडून चौकशी व्हावी’
पणजी :
भाजप सरकार इतिहासातील नोंदीत फेरफार करुन तसेच काही महत्वांचे दस्तऐवज नष्ट करुन देशात सर्वकाही २०१४ नंतरच घडले असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गोव्यात २०१२ पासुन “परिवर्तन” चा नारा देत भाजपने त्याचे “मोदीफीकेशन” मध्ये रूपांतर केले. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री व बहुजन समाजाचे नेते तथा भाग्यविधाते दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यासह इतर ज्येष्ठ नेत्यांचे विधानसभा कामाकाजातील रेकॉर्ड नष्ट झाल्याचा गौप्यस्फोट पाच वर्षांपुर्वी सभापतीपदी असलेले व विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आता करतात हे धक्कादायक आहे असे कॉंग्रेसचे माध्यम विभाग प्रमुख अमरनाथ पणजीकर यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीच्या अध्यक्षतेखाली या एकंदर प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी तसेच पोलीसांत एफआयआर नोंद करुन कारवाई सुरू करावी. सरकार ह्या गंभिर प्रकरणाकडे कानाडोळा करु शकत नाही व जबाबदार व्यक्तीना शोधुन काढुन त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.
आज कॉंग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील मागणी केली. यावेळी सरचिटणीस प्रदीप नाईक, प्रवक्ते ॲड. श्रीनीवास खलप व हळदोणा गट कॉंग्रेस अध्यक्ष आश्विन डिसोजा हजर होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या गौप्यस्फोटामागे एक भयंकर षडयंत्र असल्याचा आम्हाला संशय आहे. हा एकंदर प्रकार म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर, डॉ. जॅक सिक्वेरा, ॲड. एदुआर्दो फालेरो, प्रा. गोपाळराव मयेकर, शशिकलाताई काकोडकर, अनंत उर्फ बाबू नायक, डॉ. विल्फ्रेड डिसोजा, ॲड. रमाकांत खलप, शेख हसन हरुन, डॉ. काशिनाथ जल्मी, , सुरेंद्र शिरसाट, ॲड. उदय भेंब्रे, ॲड. राधाराव ग्रासियस अश्या अनेक नेत्यांचा वैभवशाली वारसा पुसण्याचे कारस्थान आहे असा गंभिर आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
गोव्यात २०१२ मध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर २०१२ ते २०१५ या कार्यकाळात राजेंद्र आर्लेकर तर २०१६ ते २०१७ पर्यंत अनंत शेट हे सभापती होते. डॉ. प्रमोद सावंत हे स्वताच २०१७ ते २०१९ मध्ये गोव्याचे सभापती होते व सावंत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राजेश पाटणेकर यांनी सभापतीची सुत्रे हाती घेतली होती याची आठवण आम्ही मुख्यमंत्र्यांना करुन देत आहोत. या एकंदर प्रकारामुळे सभापतीपदी असलेले हे सर्वजण एकतर काळोखात होते किंवा कुटील हेतुने या सर्वांनी त्याकडे डोळेझाक केली. परवा भाजपचा उदोउदो करणाऱ्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचा सहभाग असलेल्या कार्यक्रमाच्या व्यासपिठावरुन एवढी वर्षे गप्प बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी रेकॉर्ड नष्ट झाल्याचा अचानक गौप्यस्फोट करणे म्हणजे त्यात नक्कीच काहीतरी काळेबेरे असल्याचा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
विधानसभेचे सभापती असताना त्यांनी घटनात्मक महत्व असलेले रेकॉर्ड नष्ट झाल्याची माहिती सभागृहासमोर ठेवणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. एवढी वर्षे गप्प राहुन आता त्यावर भाष्य करण्याची मुख्यमंत्र्यांची कृती संशयास्पद आहे. गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी ताबडतोब पोलिसांत तक्रार दाखल करुन डॉ. प्रमोद सावंत यांचीही चौकशी करणे गरजेचे आहे अशी आग्रही मागणी ॲड. श्रीनिवास खलप यांनी केली. विधानसभा व संसदेतील कामाकाजाचे दस्तऐवज सुरक्षित ठेवण्यासाठी घटनेतच सुचविले आहे असे ते म्हणाले.
गोवा विधानसभेच्या १९६३ ते २००० ह्या कार्यकाळात अनेक महत्वाचे कामकाज विधानसभेने हाताळले. त्यात जनमत कौल, घटकराज्य, राजभाषा कायदा, कुळ-मुंडकार कायदा अशा ऐतिहासीक विषयांवरील कामाकाजाचा समावेश आहे. भाजप सरकार कुठल्याही स्थराला जाऊन आपले अलोकशाही व झुंडशाहीचे धोरण राबविण्याचा प्रयत्न करीत असुन, त्याचाच एक भाग म्हणुन हे दस्तावेज नष्ट करण्याचे षडयंत्र असु शकते. त्यामुळे सरकारने ताबडतोब चौकशी आयोग नेमणे गरजेचे असल्याचे अमरनाथ पणजीकर यांनी सांगितले.
