ड्रोन कंपन्यांना संशोधन आणि विकास आणि प्रशिक्षणासाठी गोव्याचा पुढाकार
पणजी:
गोवा सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स (DITE&C) विभागाने १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी आयटी हब, अल्तिन्हो येथे ड्रोन इकोसिस्टममधील प्रमुख भागधारकांसह एक बैठक बोलावली. गोवा ड्रोन धोरण २०२२ च्या प्रस्तावित सुधारणांभोवती चर्चा केंद्रीत होती, ज्याचे उद्दिष्ट राज्याच्या वाढत्या ड्रोन उद्योगाचे भविष्य निश्चित करणे आहे. ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा बळकट करणे, संशोधन आणि विकास (R&D) प्रयोगशाळा स्थापन करणे, ड्रोन तंत्रज्ञ प्रशिक्षण सुरू करणे आणि गोव्यात ड्रोन चाचणी क्षमता वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करून ड्रोन कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि संबंधित क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
बैठकीदरम्यान, सध्याच्या जागतिक ड्रोन बाजारपेठ, भारतीय परिस्थिती आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या या क्षेत्रातील गोव्याची धोरणात्मक स्थिती याविषयी तपशीलवार सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीत संपूर्ण भारतातील ड्रोन धोरणांचे तुलनात्मक विश्लेषण देखील करण्यात आले आणि सध्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करण्याच्या गरजेवर जोर देण्यात आला. गोव्यात ड्रोन नवनिर्मितीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर चर्चा झाली, ज्यामध्ये शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाच्या सहकार्याने प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटच्या संधींचा समावेश होता.
गोवा ड्रोन धोरण २०२२, याचा बैठकीदरम्यान पुन्हा एकदा आढावा घेण्यात आला. या धोरणाचे उद्दिष्ट संस्थात्मक आणि शैक्षणिक क्षमता निर्माण करणे, विद्यार्थ्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच ड्रोन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे आणि गोव्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि स्थानिक विकास आणि ड्रोन व संबंधित घटकाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला पाठिंबा देणे हे आहे. सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाविषयी जागरूकता वाढवणे हे देखील एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये विविध तंत्रज्ञान परिषद आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करून सहभाग आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याची योजना आहे.
मार्च 2025 पर्यंत तुये, गोवा येथील इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (EMC) मध्ये किमान तीन ड्रोन कंपन्यांना त्यांचे कारखाने सुरू करण्याचे आकर्षण हे चर्चेत असलेल्या महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांपैकी एक होते. भागधारकांनी लवकरच अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या गोवा ड्रोन धोरण २०२२च्या विविध योजनांचाही शोध घेतला. या योजनांचे उद्दिष्ट ड्रोन सेवा प्रदात्यांना सर्वसमावेशक सहाय्य प्रदान करणे आहे, ज्यात भांडवली गुंतवणूक आणि विम्यासाठी सबसिडी, तसेच विपणन सहाय्य यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, ड्रोन रिमोट पायलट परवाना प्रशिक्षणासाठी सबसिडी देण्याची आणि ड्रोन लॅबची स्थापना करू पाहणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना गुंतवणूक अनुदान देण्याची योजना आहे, ज्यामुळे ड्रोन संशोधन आणि विकासासाठी गोव्यातील पायाभूत सुविधा आणखी बळकट होतील.
माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्स विभाग (DITE&C), गोवा सरकार उद्योजक, शैक्षणिक आणि धोरणकर्ते यांच्या कौशल्याचा फायदा घेऊन राज्यासाठी तांत्रिक प्रगती, रोजगार आणि आर्थिक वाढ घडवून आणणारी भरभराट करणारी ड्रोन इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी समर्पित आहे.
