मडगाव :
सिंगल, डबल, अगदी स्थानिक इंजिनांनीसुद्धा गोव्याला काही दिलेले नाही – ना नोकऱ्या, ना भूमी सुरक्षितता, ना स्थानिकांसाठी अर्थपूर्ण संधी. जर लडाख, एक केंद्रशासित प्रदेश, स्थानिक लोकांसाठी ८५ टक्के शासकीय नोकरी आरक्षण मिळवू शकतो, तर गोवा का नाही? उशीर होण्यापुर्वीच आपल्या राज्याचा स्टेटसवर पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. चर्चा सुरू होऊ द्या, असे मत मडगावचो आवाज आणि युवा नेते प्रभव नायक यांनी व्यक्त केले आहे.
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी लडाखसाठी स्थानिकांसाठी ८५ टक्के सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा अध्यादेश जारी केला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना प्रभव नायक यांनी गोव्यातील तज्ज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि विचारवंतांना यावर गांभीर्याने आणि सकारात्मक चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केले. “हा केवळ भावनीक प्रश्न नसून, येणाऱ्या पिढीसाठी विचारमंथनाची वेळ आहे,” असे ते म्हणाले.
खूप काळापासून गोमंतकीय आपल्या भवितव्यावरचे निर्णय कुणीतरी आपल्यावर लादत असल्याचे हताशपणे पाहत आहेत. विकासाच्या आणि प्रगतीच्या गोंडस घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत, प्रत्यक्षात मात्र गोमंतकीय स्वतःच्या जमिनीपासून दूर जात आहेत आणि रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहात आहेत. सत्ताधाऱ्यांचे मौन आता असह्य झाले आहे, असे प्रभव नायक म्हणाले.
लडाखचे उदाहरण दाखवते की केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा हा पतन नसून संरक्षणात्मक उपाय होवू शकतो. घटनात्मक आधारावर स्थानिकांना नोकरी, शिक्षण आणि जमीन हक्कांमध्ये प्राधान्य दिले जाऊ शकते. गोव्याचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यालाही अशीच रचना आवश्यक आहे, असे प्रभव नायक यांनी सांगितले.
माझा मुद्दा काहींना अस्वस्थ करेल याची मला जाणीव आहे, पण त्यावर चर्चा होणे सगळ्यांसाठी अत्यावश्यक आहे. गोवा हा गोमंतकियांचाच आहे. केवळ भावना म्हणून नाही, तर धोरण आणि अंमलबजावणी म्हणूनही आता आपल्या भवितव्यावर चर्चा सुरू होऊ द्या, असे आवाहन प्रभव नायक यांनी केले.
