कास पठार बांधकामामुळे झाली तहसिलदारांची तडफातडफी बदली?
सातारा (प्रतिनिधी) :
जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या कास पठारावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई व्हावी म्हणून अनेक तक्रारी नंतर सातारा तहसीलदार यांनी कारवाईचे बंड पुकारले आणि ५२/५३ च्या नोटीसा बजावल्या. यानंतर दोन दिवसांत तहसीलदार यांची बदली झाल्याने सातार्यात तहसीलदार यांची कास पठारावरील अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई न केल्याने तडाकाफडकी बदली झाल्याची सातार्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे .
दरम्यान, सातारा शहरालगत असलेले फुलांसाठी जागतिक पातळीवर नाव चर्चेत असलेले आणि मिनी महाबळेश्वर म्हणून नावलौकिक मिळालेल्या कास रस्त्यावर झालेली बेकायदेशीर कामे उध्वस्त करून पर्यावरणाचा समतोल राखावा. या कामासाठी खर्च केलेले कोट्यावधी रूपये मालमत्ता धारकांनी कोणत्या माध्यमातून खर्च केले याची चौकशी व्हावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ईडी आणि आयकर कार्यालयाकडे केली आहे.
सर्वसामान्य माणसांने घरबांधणीसाठी बँकतून कर्ज काढण्यासाठी गेल्यावर बँक अधिकारी प्रथम जागा बिगरशेती आहे का ? नगररचना विभागाची परवानगी आहे का हे प्रथम पहाणी करतात. कास हे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळखले जाते. पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून या ठिकाणी बांधकाम परवानगी मिळू शकत नाही. १२४ मालमत्ता धारक धनदांडग्यांनी कोट्यावधी रूपये खर्चून बेकायदेशीर हाँटेल्स, रिसाँर्ट उभारली आहेत असा आरोप मोरे यांनी निवेदनात केला आहे.
बिगरशेती आणि नगर रचना विभागाची परवानगी या कामांसाठी उपलब्धता शक्यच नाही. अशा परिस्थितीत कोट्यावधी रूपये खर्चून अलिशान बंगले, हाँटेल्स ही करबुडवून दोन नंबर पैशातून उभारल्याची शंका मोरे यांनी उपस्थित केली आहे. या धनदांडग्यांना जिल्हाधिकारी, तहसिलदार या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातले आहे. त्याशिवाय ही कामे होऊच शकत नाही. या बेकायदेशीर इमारती उभारणाऱ्या मालमत्ता धारकांच्यामागे राजकीय वरदहस्त असल्याने महसूल विभाग गेली अनेक वर्ष पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांच्या मागणीला कचऱ्याची टोपली दाखवत आहेत पर्यावरणाचा असा गंभीर आरोपही मोरे यांनी केला आहे.
बेकायदेशीर बांधकामात करचूकवलेला पैसा असावा ही शंका असल्याने आयकर विभागाकडूनच चौकशी होऊन दूध का दूध, पाणी का पाणी झाली पाहिजे यासाठी चौकशीची मागणी केली आहे. राजकीय दबाव येण्याची शक्यता असल्याने या गंभीर प्रकरणाची चौकशी ईडी मार्फत व्हावी म्हणून या दोन्ही कार्यालयांना सबळ पुराव्यानिशी निवेदनाव्दारे चौकशीची मागणी केली आहे. दोन महिन्यात या सर्व बेकायदेशीर बांधकामाची चौकशी करून कारवाई न झाल्यास आंदोलनची भूमिका घेतली जाईल असा इशारा सुशांत मोरे यांनी निवेदनाव्दारे दिला आहे.
