म्हादई : ‘भाजप’चे शिष्टमंडळ पुन्हा दिल्लीवारीवर…
केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी दिलेल्या डीपीआरला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. याची सुनावणी तातडीने घ्यावी, अशी मागणीही गोवा सरकारने न्यायालयात केली असून कर्नाटकला वन खात्याकडून दिलेली कारणे दाखवा नोटीसही यासोबत जोडली आहे. म्हादई जलविवाद लवादाने दिलेल्या डीपीआर मंजुरीला राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा राज्य सरकार पक्षकार आहेत. या खटल्याची सुनावणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. यादरम्यानच जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिली आहे. याला त्वरित स्थगिती द्यावी आणि कर्नाटक सरकारकडून म्हादईसंदर्भातील सर्व प्रकारची कामे करण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकारकडून दाखल करण्यात आला आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २९ नुसार हे पाणी वळवता येणार नाही. यापूर्वीच कर्नाटकने यासंबंधी काही बांधकामे करून मुख्य जलस्त्रोतामध्ये बांध टाकले आहेत. या विरोधात मुख्य वन्यजीव वॉर्डनतर्फे देण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीसही या अर्जासोबत जोडली आहे.
कणकुंबीकरांचा गोव्याला पाठिंबा :
कर्नाटक राज्याच्या सीमेवरील कणकुंबी येथील लोकांनीही गोव्याच्या म्हादई आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कर्नाटकने धरण बांधून कणकुंबीवर अन्याय केला आहे. आमचे पाणी हिरावून ते राज्याच्या अन्य भागांना देण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. या धरणाचा परिणाम या संपूर्ण परिसरावर होईल, असे सांगून कणकुंबीतील नागरिकांचे गट गोेव्याच्या लढ्याला पाठिंबा देत आहेत. कणकुंबीचे त्रस्त नागरिक कर्नाटकबरोबर पाण्याच्या प्रश्‍नावर लढण्यास सज्ज झाले असून आम्हाला कर्नाटकात राहायचे नाही. हा भाग गोव्याला जोडून टाका, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
