‘निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘या’ घोटाळ्याची चौकशी करा’
पणजी:
गोवा काँग्रेस समिती चे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस कार्यकारी समिती (सीडब्ल्यूसी) चे कायमचे आमंत्रित सदस्य गिरीश चोडणकर यांनी मध्य प्रदेश व्यापम घोटाळा गोव्यामद्दे उभा राहण्याची शक्यता दर्शविली आहे,अशी चिंता त्यांनी 2020 पासून व्यक्त केली आहे. चोडणकर म्हणाले की मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत द्वारे गोवा कर्मचारी निवड आयोग विधेयक, 2019 मध्ये बदल करण्यासाठी सातत्याने बदल केले आहेत, ज्यामुळे विविध विभागांना थेट भरती करण्याची परवानगी मिळाल्याने स्थापन केलेल्या प्रक्रियांचे उल्लंघन होत आहे असे चोडणकर यांनी नमूद केले.
“मुख्यमंत्र्यांनी भरतीच्या बाबतीत अज्ञानता दर्शवू नये आणि या घोटाळ्यातून पळून जाऊ नये. प्रत्येक समस्या ही अनिवार्यपणे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात परत जाते,” असे चोडणकर म्हणाले.
या चिंतेवर उपाय करण्यासाठी आणि गोव्याच्या तरुणांसाठी न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी, चोडणकर यांनी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोगाची मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा आयोगाची आवश्यकता आहे, जेणेकरून भरती प्रक्रियेतील निष्पक्षतेने चौकशी केली जाईल, त्यामुळे विश्वास आणि उत्तरदायित्व पुनर्स्थापित होईल.
“मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मंत्र्यांनी आणि पणजीचे आमदार अतानासियो बाबूश मोन्सेरात यांनी आरोप केलेल्या पीडब्ल्यूडी भरती घोटाळ्याविरुद्ध कारवाई केली नाही; सध्याचे नोकरी घोटाळे देखील त्यांच्या अपयशाचे द्योतक आहेत,” असे ते म्हणाले.
चोडणकर यांनी नमूद केले की 2020 पासून आम्ही गोव्यातील नोकरीच्या घोटाळ्यांचा खुलासा करीत आहेत, ज्यामध्ये निवडक प्रक्रियेतील तोडफोड, उत्तरपत्रकांचे हेरफेर आणि शारीरिक परिक्षा समाविष्ट आहे.
पारदर्शकतेची मागणी गोव्याच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करते, त्यामुळे न्याय आणि प्रामाणिकता सुनिश्चित केली जाईल असेही चोडणकर म्हणाले.
