मडगाव :
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे ‘असंवैधानिक’ असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर भाष्य करणे हे धक्कादायक आहे. पंतप्रधानांचे वक्तव्य म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आणि राज्यघटनेचा अवमान आहे, असा आरोप काँग्रेसचे दक्षिण गोव्यातील उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी केला आहे.
सीबीआय, आयटी आणि इडी सारख्या विविध तपास यंत्रणांच्या रडारवर आल्यानंतर लगेचच काही कंपन्यानी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला का देणग्या दिल्या, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकांना स्पष्ट करावे, अशी माझी मागणी आहे, असे कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी म्हटले आहे.
एका मुलाखतीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या टिप्पण्यांमुळे भाजपची भांडवलदारवादी आणि गरीब विरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा समोर आली आहे, असा दावा कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी केला.
भाजपला पारदर्शकता ठेवायची होती तर निवडणूक रोखे देणगीदारांची ओळख गुप्त का ठेवली? ज्या कंपन्या आणि व्यक्तींनी केवळ भाजपला मोठा निधी दिला त्यांची नावे जाहीर करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भीती का वाटली? असा सरळ सवाल कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी विचारला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया जी भारतातील आघाडीची बँक मानली जाते, त्यांनीही निवडणूक रोखे डेटा सादर करताना सर्वोच्च न्यायालयात खोटारडेपणा केला. एसबीआयने आधी दावा केला होता की निवडणूक रोख्यांची माहिती सादर करण्यासाठी जून अखेरपर्यंत वेळ लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी धुडकावल्यानंतर, तीच माहिती तीन दिवसांत अपलोड करण्यात आली असे कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी नमूद केले.
मोदी-नियंत्रित भाजपची फसवेगिरी भारतीय जनतेला कळली आहे. मला खात्री आहे की मोदींची हुकूमशाही राजवट लवकरच संपेल. गोवा इंडीया आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी दोन जागांसह योगदान देईल, असे कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस म्हणाले.
मडगाव -:
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे ‘असंवैधानिक’ असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर भाष्य करणे हे धक्कादायक आहे. पंतप्रधानांचे वक्तव्य म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आणि राज्यघटनेचा अवमान आहे, असा आरोप काँग्रेसचे दक्षिण गोव्यातील उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी केला आहे.
सीबीआय, आयटी आणि इडी सारख्या विविध तपास यंत्रणांच्या रडारवर आल्यानंतर लगेचच काही कंपन्यानी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला का देणग्या दिल्या, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकांना स्पष्ट करावे, अशी माझी मागणी आहे, असे कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी म्हटले आहे.
एका मुलाखतीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या टिप्पण्यांमुळे भाजपची भांडवलदारवादी आणि गरीब विरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा समोर आली आहे, असा दावा कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी केला.
भाजपला पारदर्शकता ठेवायची होती तर निवडणूक रोखे देणगीदारांची ओळख गुप्त का ठेवली? ज्या कंपन्या आणि व्यक्तींनी केवळ भाजपला मोठा निधी दिला त्यांची नावे जाहीर करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भीती का वाटली? असा सरळ सवाल कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी विचारला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया जी भारतातील आघाडीची बँक मानली जाते, त्यांनीही निवडणूक रोखे डेटा सादर करताना सर्वोच्च न्यायालयात खोटारडेपणा केला. एसबीआयने आधी दावा केला होता की निवडणूक रोख्यांची माहिती सादर करण्यासाठी जून अखेरपर्यंत वेळ लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी धुडकावल्यानंतर, तीच माहिती तीन दिवसांत अपलोड करण्यात आली असे कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी नमूद केले.
मोदी-नियंत्रित भाजपची फसवेगिरी भारतीय जनतेला कळली आहे. मला खात्री आहे की मोदींची हुकूमशाही राजवट लवकरच संपेल. गोवा इंडीया आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी दोन जागांसह योगदान देईल, असे कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस म्हणाले.
