सातारा ‘सेतू’मध्ये तब्बल पावणे पंधरा लाखांचा अपहार…

सातारा (महेश पवार) :

येथील तहसील कार्यालयांतर्गत सेतूमध्ये जुलै २०२२ ते जून २०२३ या वर्षांमध्ये ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाइन ॲफिडेविट नोंद करून संबंधित ठेकेदाराने चक्क १४ लाख ७१ हजारांचा अपहार केला आहे.माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित ठेकेदार, पोट ठेकेदारासह त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईसाठी पत्रकार पद्माकर सोळवंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, विविध प्रकारची प्रतिज्ञापत्र, दाखले, प्रमाणपत्र व उतारे नागरिकांना एकाच छताखाली मिळावीत, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये या हेतूने शासनाने राज्यभरात तहसिल कार्यालयात सेतू विभागाच्या माध्यमातून एक खिडकी योजना अंमलात आणली. शासकीय यंत्रणेवरील थेट भार कमी व्हावा या उदात्त हेतूने राज्यभर शासनाच्या जागेत ठेकेदारी तत्त्वावर सेतू कार्यालय सुरू करण्यात आली आहेत.सातारा जिल्ह्यातही प्रत्येक तहसील कार्यालयात असणारा सेतू विभाग ठेकेदारांमार्फत चालवला जातो. मात्र अनेक सेतू केंद्राच्या ठिकाणी नोंदणीकृत व करारबद्ध ठेकेदारांनी उपठेकेदार नेमल्याचेही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. स्वतःची क्षमता, पुरेसे तज्ञ मनुष्यबळ व सक्षम यंत्रणा नसताना अनेक ठेकेदारांनी हे काम स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. मात्र संबंधित ठेकेदार व पोट ठेकेदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर मनमानी तसेच नागरिकांना वेळेवर सेवा देण्यामध्ये हलगर्जीपणा होत आहे.

राज्य सरकार “शासन आपल्या दारी” या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांच्या दारोदारी शासकीय योजना पोहचवत त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करताना दिसत आहे. मात्र नागरी सुविधा देण्यासाठी शासनाचा उपक्रम असलेला सातारा येथील सेतू विभाग त्यास अपवाद ठरत आहे. या सेतू विभागाच्या गैर कारभारामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचा महसुल बुडवल्याने शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

सातारा तहसीलच्या सेतू विभागामध्ये ठेकेदार असलेल्या सार आय. टी. रिर्सोसेस प्रा. लि. या कंपनीकडून अनेक चुकीची कामे सुरु आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने दाखले, प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र यांची नोंद करण्याचे बंधन असतानाही सातारा तहसिल कार्यालयातील सेतू विभागातून ऑफलाईन स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले आहेत. सातारा तहसील कार्यालयातील सेतू कार्यालयाच्या सार आय. टी. रिर्सोसेस प्रा. लि. या ठेकेदाराने जुलै २०२२ ते जून २०२३ दरम्यान नागरिकांना दिलेल्या ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रतिज्ञापत्रांची आकडेवारी पाहता त्यातून शासनाची फार मोठी फसवणूक केल्याचे दिसून येत आहे.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार प्राप्त कागदपत्रांतून धक्कादायक माहिती समोर आली असून उपरोक्त कालावधीत ५१,७९० इतके प्रतिज्ञापत्र सातारा सेतू कार्यालयातून दिले गेले आहेत. त्यापैकी केवळ ८,५२३ इतक्या प्रतिज्ञापत्रांचेच ऑनलाईन रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. तर ४३,२६७ इतक्या प्रतिज्ञापत्रांची ऑनलाईन नोंदी नोंदवल्या गेलेल्याच नाहीत. अपवादात्मक प्रसंगी ऑफलाइन प्रतिज्ञापत्र देण्यास परवानगी असते, मात्र सर्रास ऑफलाइन प्रतिज्ञापत्र नोंदविण्याचे प्रमाण सातारा तहसील कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर आहे. प्रत्येक प्रतिज्ञापत्रासाठी आकारले जाणारे ३४ रुपयांचे शुल्क लक्षात घेता संबंधित ठेकेदाराने १४ लाख ७१ हजार रुपयांची शासनाची फसवणूक केली आहे.

ऑफलाइन नोंदींनुसार मिळणारी शासनाची महसूली रक्कम वापरण्यास भेटत असल्यामुळेच संबंधित सार आय. टी. रिर्सोसेस प्रा. लि. या ठेकेदाराने गेले वर्षभर सर्व्हरच्या अडचणींचे कारण सांगून सदरच्या प्रतिज्ञापत्रांच्या ऑनलाईन नोंदी नोंद केल्या नाहीत. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराचे सर्व दप्तर तपासून त्याच्यावर शासनाची फसवणूक केल्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच संबंधित ठेकेदाराने शासनाशी केलेल्या कराराचा भंग केल्याबद्दल या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकावे व त्याच्याकडून अपहाराची सर्व रक्कम व्याजासह वसूल करून ती शासनाच्या तिजोरीत भरण्यात यावी, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.

नियमानुसार सेतु विभागाच्या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम प्रांत आणि तहसीलदार तसेच जिल्हा सेतू समिती यांचे असते. त्यामुळे संबंधित दोन्ही जबाबदार अधिकाऱ्यांना भेटून या गैरकारभाराची कल्पना दिली आहे. मात्र त्यांनीही या प्रकरणी ठोस भूमिका न घेतल्याने त्यांचे या प्रकरणात अर्थपूर्ण लागेबांधे असण्याची शक्यता असून त्यामुळेच या सर्व गैर प्रकाराकडे ते डोळेझाक करत असल्याचे दिसून येते, असा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, पालकमंत्री, पुणे विभागाचे आयुक्त, पोलीस महासंचालक, मुंबई, पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र व पोलिस अधिक्षक, सातारा यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

तहसीलदार, नायब तहसीलदार व सेतू कार्यालयातील संबंधित अव्वल कारकून आदी शासकीय यंत्रणेच्या संगनमताखेरीज हा प्रकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे कर्तव्य पालनात कसूर करत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने संबंधित अधिकार्‍यांवरही उचित कारवाई करावी व त्यांचीही या प्रकरणी योग्य त्या यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी. याशिवाय एका प्रतिज्ञापत्रासाठी घेतल्या जाणार्‍या 34 रुपयांच्या शुल्काची कोणतीही पावती दिली जात नाही. हा सुद्धा शासकीय शुल्कापोटी स्वीकारलेल्या रकमेचा अपहार व दंडनीय गुन्हा आहे. तरी याबाबतही संबंधित ठेकेदार व त्याच्यामार्फत नियुक्त कर्मचारी तसेच या सर्वांना पाठीशी घालणार्‍या प्रांत, तहसीलदार व सहयोगी अधिकार्‍यांची तत्काळ चौकशी करून त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियमानुसार निलंबनासह रीतसर उचित कारवाई व्हावी. संबंधीत ठेकेदाराने शासकीय अधिकारी यांचेशी संगनमत करून शासनाची दिशाभूल करुन शासकीय रकमेचा अपहार केल्याने त्यांचे कारवाई व्हावी.

– पद्माकर सोळवंडे