पणजी :
संसदेत मंजूर झालेल्या ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजनेबाबत विरोधी पक्ष चुकीचे समज पसरवत आहेत. मुळात ही योजना आधीच्या मनरेगा योजनेपेक्षा अधिक प्रभावी आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना हक्काचे काम तसेच मोबदला मिळणार असल्याचे भाजप नेते नरेंद्र सावईकर यांनी सांगितले. शनिवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
सावईकर म्हणाले की, आधीच्या योजनेत १०० दिवसांचा रोजगार मिळत होता. नव्या योजनेत हा कालावधी वाढवून १२५ दिवस करण्यात आला आहे. नवीन योजनेत जल सुविधा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, कामाचा हक्क यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. योजनेनुसार ३३ टक्के काम महिलांना देण्यात येईल. योजनेसाठी केंद्राकडून ६० टक्के निधी दिला जाईल. तर ४० टक्के रक्कम राज्य सरकारला खर्च करावी लागेल. आधीच्या योजनेत अशा कोणत्याही तरतुदी नव्हत्या.
ते म्हणाले, नवीन योजनेमध्ये एआय तंत्रज्ञान, डिजिटल मॅपिंग यांचा वापर केला जाईल. यामुळे काम करणाऱ्याला थेट निधी मिळण्यात मदत होईल. यामुळे कामाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे. आधीच्या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले होते. निधी कधी मिळेल याची खात्री नव्हती. हे टाळण्यासाठीच योजनेत आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. पुढील तीन महिन्यांत पक्षातर्फे संपूर्ण राज्यात या योजनेबाबत जागृती केली जाणार आहे.
मंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले की, याआधी मनरेगा अंतर्गत सरसकट कामे केली जात होती. मात्र आता गाव पातळीचा तेथील अडचणींचा विचार करून कामे केली जातील. ठराविक गावाला काय हवे आहे हे पाहूनच विकासकामे केली जातील. कोणते काम करायचे हे राज्य अथवा केंद्र सरकारपेक्षा गाव पातळीवर ठरवले जाईल ही स्वागतार्ह बाब आहे. नवीन योजनेमुळे अंत्योदय विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळणार आहे.
विकासकामांना होणाऱ्या विरोधाबाबत बोलताना श्रीपाद नाईक यांनी विरोधकांना सल्ला दिला. कोणत्याही प्रकल्पाला केवळ विरोधाला विरोध करणे योग्य नाही. जर काही शंका असतील तर राज्य सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढावा, पण प्रगती खुंटवू नये, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
