कुंकळ्ळी स्वातंत्र्यसैनिक स्मारक : कामाची तिप्पट पुनरावृत्ती की निधीची वसुली? : विशाल पै काकोडे
मडगाव : कुंकळ्ळी येथील स्वातंत्र्यसैनिक स्मारकाच्या दुरुस्तीचे काम हे संभाव्य आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि बेजबाबदारीचे ज्वलंत उदाहरण बनले आहे. सदर स्थळाच्या दुरुस्तीचे काम व खर्च तब्बल पाच वर्षे कागदोपत्रीच राहिले असून, स्मारक मात्र आजही दुर्लक्षित अवस्थेत उभे आहे, अशी तीव्र टीका मूळ कुंकळ्ळीकर विशाल पै काकोडे यांनी केली आहे.
“एकंदर प्रकार म्हणजे एकाच कामाची तिप्पट मंजुरी आहे का, की आधी खर्च झालेल्या खासगी निधीची नंतर सार्वजनिक पैशांतून वसुली करण्याचा प्रयत्न आहे? स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मारकासंदर्भातील अशी आर्थिक संदिग्धता ही अत्यंत अपमानास्पद आणि अस्वीकार्य आहे. कुंकळ्ळीकरांना याचे स्पष्ट उत्तर मिळालेच पाहिजे” अशी मागणी विशाले पै काकोडे यांनी केली.
कागदोपत्री नोंदींनुसार ६ एप्रिल २०२१ रोजी कुंकळ्ळी नगरपालिकेने युरी आलेमाव यांच्या खासगी निधीतून स्मारकाची दुरुस्ती करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्याच कामासाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली. आता २०२६ मध्ये स्वातंत्र्य सैनिक स्मारक दुरुस्तिची फाईल पुन्हा सार्वजनीक बांधकाम खात्याच्या सुपरिटेंडींग इंजिनीयर-३ यांच्याकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे, असे पै काकोडे यांनी निदर्शनास आणले.
“जर २०२१ मध्ये युरी आलेमाव यांनी निधी दिला असेल तर तो नेमका कुठे खर्च झाला? मग २०२३ मध्ये कुंकळ्ळी नगरपालिकेला पुन्हा निविदा का काढावी लागली? आणि आता २०२६ मध्ये त्याच कामासाठी पीडब्ल्यूडीची मंजुरी का आवश्यक आहे? प्रत्यक्षात काम शून्य, पण कागदोपत्री प्रक्रिया मात्र तिप्पट – हे नेमके काय चालले आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कुंकळ्ळी नगरपालिका आणि आमदार तथा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी जनतेसमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडून स्पष्ट करावे की ही कामाची पुनरावृत्ती आहे, की आधीचा खासगी खर्च सार्वजनिक निधीतून भरून काढण्याचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक पैसा हा राजकीय फायद्यासाठी वापरता येत नाही आहे, विशाल पै काकोडे यांनी ठामपणे सांगितले.
दुर्देवाचा भाग म्हणजे मोठमोठ्या घोषणा आणि आश्वासनांनंतरही स्मारकाची अवस्था दयनीय झालेली आहे. स्थानिक रहिवासी व सामाजिक कार्यकर्ते विजय प्रभू यांनी परवा स्मारकावरील विद्रूपतेचा मुद्दा उचलून धरल्यानेच पालिकेला जाग आली आणि किमान स्वच्छता करण्यास भाग पडले. “जे काम प्रशासनाने करायला हवे होते, ते नागरिकांना करावे लागत आहे, हीच खरी शोकांतिका आहे,” असे रै काकोडे म्हणाले.
