सात वर्षांत वाहन कर्जाच्या रकमेत ४९ टक्के वाढ

मुंबई : कारच्या वाढत्या किमती आणि महागड्या वाहनांच्या खरेदीकडे वाढलेला कल यामुळे भारतात वाहन कर्जाची रक्कम आणि परतफेडीचा कालावधी वाढत आहे. २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत प्रवासी वाहनांच्या कर्जाची सरासरी रक्कम ४९ टक्क्यांनी वाढून ८.२ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. तसेच, कर्जफेडीचा सरासरी कालावधी पाच महिन्यांनी वाढून ६२ महिने झाला आहे. निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतही महागड्या कार खरेदीसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे समोर आले आहे.

ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या ‘शिफ्टिंग गिअर्स २०२६ : क्रेडिट ड्राइव्ह्स टुडेज मोबिलिटी’ या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीपासून २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंतच्या वाहन वित्तपुरवठ्याचा या अहवालात अभ्यास करण्यात आला आहे.

महागड्या कारच्या खरेदीला प्राधान्य

एसयूव्ही आणि आधुनिक सुविधांनी युक्त असलेल्या वाहनांची मागणी वाढल्याने कार खरेदीसाठी आवश्यक असलेली रक्कमही वाढली आहे. त्यामुळे वाहन खरेदीसाठी कर्जावर अवलंबून राहणाऱ्या ग्राहकांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.

२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत उच्च मूल्याच्या कार खरेदीसाठी कर्ज घेणाऱ्यांपैकी ५१ टक्के ग्राहक निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतील होते. २०१९ च्या तुलनेत या प्रमाणात सहा टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे महागड्या कार खरेदीची महत्त्वाकांक्षा आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

याच काळात दुचाकीवरून चारचाकीकडे वळणाऱ्या ग्रामीण ग्राहकांच्या कर्जवितरणात वार्षिक सरासरी १५ टक्के चक्रवाढ दराने वाढ झाली. वाहन कर्जाच्या एकूण वितरणातील आठ टक्के चक्रवाढ दराच्या तुलनेत ही वाढ जवळपास दुप्पट आहे.

दुचाकी कर्ज घेणाऱ्यांचे स्वरूप बदलले

दुचाकी कर्जे ही पूर्वी प्रामुख्याने पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी औपचारिक पतव्यवस्थेत प्रवेश करण्याचे साधन मानली जात होती. मात्र, आता आधीपासून कर्जाचा अनुभव असलेल्या ग्राहकांचाही या बाजारपेठेतील सहभाग वाढत आहे.

२०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची क्रेडिट हिस्ट्री असलेल्या ग्राहकांचा दुचाकी कर्जवितरणातील वाटा २७ टक्के होता. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत तो वाढून ४३ टक्क्यांवर पोहोचला. याउलट, पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा वाटा ३९ टक्क्यांवर आला आहे.

जून २०२६ अखेर दुचाकी कर्जांची थकीत एकूण रक्कम १.७६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. जून २०१९ च्या तुलनेत ती ३.२ पट आहे. सक्रिय दुचाकी कर्जदारांची संख्या १.७ कोटींवरून वाढून ३.३ कोटी झाली आहे.

एनबीएफसींचा वाहन कर्जात मोठा वाटा

वाहन कर्जपुरवठ्यात बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) महत्त्व कायम आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत दुचाकी कर्जांपैकी ७३ टक्के कर्जे एनबीएफसींनी दिली. प्रवासी वाहन कर्जांमध्ये त्यांचा वाटा ३७ टक्के होता. खासगी बँका २६ टक्के वाट्यासह प्रवासी वाहन कर्जपुरवठ्यात दुसऱ्या स्थानावर होत्या.

प्रवासी वाहनांसाठी सक्रिय कर्जदारांची संख्या जून २०२६ अखेर २.५ कोटींवर पोहोचली. जून २०१९ च्या तुलनेत ही संख्या १.७ पट आहे.

कर्जाच्या गुणवत्तेत सुधारणा

वाहन कर्जाचा विस्तार होत असतानाच थकीत कर्जांचे प्रमाण कमी झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जून २०२६ अखेर ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ थकीत असलेल्या दुचाकी कर्जांचे प्रमाण १.४ टक्क्यांवर आले. जून २०१९ मध्ये हे प्रमाण २.७ टक्के होते.

प्रवासी वाहन कर्जांमध्येही ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ थकीत असलेल्या कर्जांचे प्रमाण ०.५ टक्क्यांवर आले. २०१९ च्या तुलनेत त्यात ०.९५ टक्के-बिंदूंची घट झाली आहे.

ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावेश जैन यांच्या मते, वाहन खरेदीची महत्त्वाकांक्षा आणि ग्राहकांची आर्थिक क्षमता यांच्या संयोगातून भारतातील वाहन कर्ज बाजारपेठेचे स्वरूप बदलत आहे. अधिक महागडी आणि आधुनिक सुविधांनी युक्त वाहने खरेदी करण्यासाठी ग्राहक मोठ्या रकमेची कर्जे घेत असून, दीर्घ परतफेडीचा कालावधी खरेदीचा आर्थिक भार विभागण्यास मदत करत आहे.

एकूणच, दुचाकी कर्जांपासून सुरुवात करणारे ग्राहक आता इतर कर्ज उत्पादनांकडे वळत आहेत, तर कार खरेदीदारांमध्ये अधिक महागड्या वाहनांना पसंती मिळत आहे. महानगरांबरोबरच निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतही वाहन मालकीची वाढती आकांक्षा वाहन वित्तपुरवठा बाजारपेठेला नवे स्वरूप देत आहे.