ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र कायदा करणारे केरळ देशातील पहिले राज्य
तिरुवनंतपुरम : ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क, सुरक्षितता आणि सन्मानाचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या दिशेने केरळने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी असलेले विधेयक केरळ विधानसभेने एकमताने मंजूर केले. अशा प्रकारचा स्वतंत्र कायदा करण्याचा पुढाकार घेणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे वृत्त आहे.
या विधेयकाचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांना होणारा शारीरिक आणि मानसिक छळ रोखणे, त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याच्या घटनांना आळा घालणे आणि त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे हा आहे. कुटुंबीय, नातेवाईक किंवा देखभाल करणाऱ्यांकडून ज्येष्ठ नागरिकांवर अन्याय झाल्यास त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे.
छळ केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
विधेयकातील तरतुदींनुसार, ज्येष्ठ नागरिकांचा छळ करणे, त्यांना सोडून देणे किंवा त्यांच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे यांसारख्या कृत्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष अधिकारी
ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण व्हावे, यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मदत कक्ष स्थापन करण्याची योजना आहे. यामुळे ज्येष्ठांना तक्रार नोंदवणे आणि आवश्यक मदत मिळवणे अधिक सोपे होण्याची अपेक्षा आहे.
वृद्धाश्रमांच्या कामकाजावर नियंत्रण
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवासी देखभाल केंद्रे चालवणाऱ्या संस्थांच्या नोंदणी आणि नियमनावरही भर देण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क केवळ कागदावर न राहता त्यांना प्रत्यक्ष संरक्षण मिळावे, हा या विधेयकामागील प्रमुख उद्देश आहे. विधेयकाच्या मंजुरीनंतर आता त्याची अंमलबजावणी, आवश्यक नियम आणि प्रशासकीय यंत्रणा किती प्रभावीपणे उभी राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.
