प्रतीक सिन्हा आणि मोहम्मद जुबेर यांना ‘नोबेल’चे नामांकन
नवी दिल्ली:
ऑल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद जुबेर (mohammed zubair) आणि प्रतीक सिन्हा (prateek sinha) सन 2022 च्या नोबेल शांतता पुरस्कारमध्ये शर्यतीत आहेत. टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
नोबेल शांतता पुरस्कार 2022 विजेत्यांची घोषणा ओस्लो येथे 7 ऑक्टोबर रोजी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 11 वाजता केली जाणार आहे. टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार देशातील फॅक्ट चेक वेबसाईट असलेल्या ऑल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक प्रतीक सिन्हा आणि मोहम्मद जुबेर नॉर्वेतील खासदार सार्वजनिक केलेल्या नामांकनांवर, बुकमेकर्सचे अंदाज आणि पीव रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (Pew Research Center) निवडींवर आधारित पुरस्कार जिंकण्याच्या दावेदारांपैकी आहेत.
दरम्यान, जून महिन्यात Alt News चे सहसंस्थापक मोहम्मद जुबेर यांना दिल्ली पोलिसांनी धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी अटक केली होती. दिल्ली पोलिसांनी आयपीसी कलम 153/295 अंतर्गत अटक केली होती. मोहम्मद जुबेर यांना दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलच्या IFSC युनिटने अटक केली होती. जुबेर यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 153/295 अ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्या अटकेनंतर जगभरात संतापाची लाट उसळली होती. अमेरिकन नॉन-प्रॉफिट कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्टने भारतातील प्रेस स्वातंत्र्यासाठी आणखी पातळी घसरली. जिथे सरकारने प्रेस रिपोर्टिंग सदस्यांसाठी सांप्रदायिक मुद्द्यांवर प्रतिकूल आहे.
गेल्या महिन्यात जुबेर यांना सर्वोच्च न्यायालयात जामीन मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यांची तिहार जेलमधून सुटका झाली होती. यावर्षीच्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी 343 जणांमध्ये 251 वैयक्तिक आणि 92 संस्थांचा समावेश आहे. प्रतीक सिन्हा आणि झुबेर यांच्या व्यतिरिक्त, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदोमिर झेलेन्स्की, यूएन निर्वासित एजन्सी, जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) आणि व्लादिमीर पुतिन टीकाकार अलेक्सी नवलनी हे देखील शांतता पुरस्काराचे दावेदार आहेत.
नोबेल समितीकडून अजून नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नावाची घोषणा केलेली नाही. याबाबत माध्यमे किंवा सदस्यांनाही याबाबत माहिती दिलेली नाही. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणामध्ये बेलारूसमधील विरोधी राजकारणी स्वीयातलाना सिखानौस्काया, ब्राॅडकास्टर डेव्हिड अॅटनबरो, हवामान कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग, पोप फ्रान्सिस, तुवालूचे परराष्ट्र मंत्री सायमन कोफे आणि म्यानमारचे राष्ट्रीय एकता सरकार हे नॉर्वेजियन खासदारांनी नामांकनामध्ये समावेश केलेल्यांमध्ये असल्याचे आढळले आहे.