‘पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाचे निमित्त’
पणजी:
राज्यातील संघटना मजबूत करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने शुक्रवारी विचारमंथन सत्र आयोजित केले होते.
या बैठकीत पक्ष वाढ, समकालीन महत्त्वाच्या बाबी आणि भविष्यातील रोडमॅपवर व्यापक चर्चा झाली. याशिवाय, आपच्या कार्याची माहिती सामान्यांपर्यंत विविध माध्यमांद्वारे पोहचवण्यासाठी विविध योजना आखण्यात आली. तसेच आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात प्रश्न मांडण्यासाठी राज्यभरातील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.
उत्तर प्रदेशमधील पंचायत निवडणुकीत निराशाजनक कामगिरीनंतर भाजप घाबरला आहे. यामुळे राज्यातील पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी भाजपने ओबीसी आरक्षणाचे निमित्त सांगितल्याचा दावा आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष रामराव वाघ यांनी केला.
गोव्याव्यतिरिक्त इतर राज्यातील भाजप सरकार देखील पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे वाघ यांनी नमूद केले.
भाजप सरकारने पंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्याची घोषणा केल्यानंतर ओबीसी समुदायचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. आता अल्प कालावधीत हे सर्वेक्षण होणे शक्य नाही. याउलट घाई गडबडीने केलेले सर्वेक्षणमुळे ओबीसीवर अन्यायच होईल, असे वाघ म्हणाले.
भाजप सरकारला ओबीसींचे काही पडलेले नसून त्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या मागण्या आणि घटनेने दिलेल्या आदेशांना पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्नच केला आहे, असा दावा वाघ यांनी केला.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पीजी नीट प्रवेश परीक्षेत ओबीसी उमेदवारांसाठी आरक्षण लागू करण्यात सरकारकडून होत असलेला विलंब पाहिल्यावर ओबीसींसह इतर दुर्बल गटांकडे सरकार दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. याशिवाय भाजपा सरकारने ओबीसी आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी कोणतेही पाऊल आतापर्यंत उचलले नाही. नियमित बाबींसाठी किंवा सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार देखील आयोगाला दिलेले नाहीत, अशी माहिती वाघ यांनी दिली.
जेव्हा राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून ओबीसी संदर्भात डेटा प्रदान करण्याची विनंती केली, तेव्हा सरकार तसे करण्यात अपयशी ठरले. त्यावेळी माहिती पुरवायला अपयशी ठरलेला सरकार येत्या 8-10 दिवसांत डेटा कसा देणार?’, असा सवाल वाघ यांनी केला.
ते म्हणाले, “ओबीसींवर अन्याय होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगतात. मात्र, सरकारकडून आता घाईगडबडीने घेण्यात येणाऱ्या निर्णयामुळे ओबीसीवर अन्यायच होईल”.
