अर्थमत/ टेक्नॉलॉजी

रोजगारनिर्मितीसाठी खासगीकरण, सुलभ नियमावली आणि खनिज उत्खननाला चालना द्या : अनिल अगरवाल

नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी सरकार आणि खासगी उद्योगक्षेत्राने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे मत वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण, उद्योगांसाठी सुलभ नियमावली आणि खनिज उत्खनन क्षेत्रात स्टार्टअप्सना संधी या तीन मुद्द्यांवर राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

फिक्कीच्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी उद्योगक्षेत्राला उद्देशून केलेल्या भाषणाच्या पार्श्वभूमीवर अगरवाल यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमधून आपली भूमिका मांडली. देशाच्या विकासासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील समन्वय वाढवण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

नैसर्गिक संसाधने, ऊर्जा, उत्पादन आणि अवजड उद्योग या क्षेत्रांतील सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे अधिक व्यापक प्रमाणावर खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव अगरवाल यांनी मांडला आहे. खासगी व्यवस्थापनामुळे उत्पादकता वाढण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSME) विकासाला चालना मिळू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

मात्र, खासगीकरण करताना कर्मचाऱ्यांची कपात केली जाऊ नये आणि रोजगाराच्या संख्येत तिपटीने वाढ झाली पाहिजे, अशा दोन अटी त्यांनी सुचवल्या आहेत. कंपन्यांचे अधिग्रहण करण्याऐवजी सार्वजनिक स्तरावर समभागांचे वितरण करण्याच्या पर्यायालाही त्यांनी समर्थन दिले आहे. खासगीकरणातून मिळणारा निधी सरकारी कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

उद्योगांसाठी स्वयंप्रमाणन आणि सुलभ नियमावलीची मागणी

उद्योगक्षेत्रात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रदीर्घ मंजुरी प्रक्रियेऐवजी स्वयंप्रमाणन (Self-certification) आणि सुलभ नियमावली लागू करण्याची गरज अगरवाल यांनी व्यक्त केली. सरकारने स्पष्ट नियम निश्चित करावेत आणि त्यांचे पालन होत आहे की नाही, हे लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून तपासावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. यामुळे नव्या उद्योगांना सुरुवात करणे आणि विद्यमान व्यवसायांचा विस्तार करणे अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

खनिज उत्खननात स्टार्टअप्ससाठी संधी

खनिजे, धातू आणि हायड्रोकार्बन्स क्षेत्रातील संशोधन आणि उत्खनन हे तरुण उद्योजक तसेच स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या संधी निर्माण करू शकते, असे अगरवाल यांनी म्हटले आहे. उत्खनन क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना त्यांनी शोधलेल्या खनिजसंपत्तीची विक्री ONGC आणि हिंदुस्तान झिंक यांसारख्या प्रस्थापित कंपन्यांना करता यावी, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची त्यांनी सूचना केली आहे.

मोठ्या प्रमाणावरील खाणकाम आणि खनिज प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता प्रस्थापित कंपन्यांकडे आहे. त्यामुळे स्टार्टअप्सकडून प्राथमिक संशोधन आणि उत्खननाचे काम, तर मोठ्या कंपन्यांकडून पुढील प्रक्रिया आणि व्यावसायिक विकास, अशी पूरक व्यवस्था उभी राहू शकते. यामुळे शेकडो नव्या स्टार्टअप्सना संधी मिळण्याबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित उद्योगव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रीय स्तरावर सामूहिक प्रयत्नांचे आवाहन

खासगीकरण, स्वयंप्रमाणन आणि खनिज उत्खनन या तीन मुद्द्यांवर उद्योगक्षेत्र, सरकार आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक चळवळ उभी करावी, असे आवाहन अगरवाल यांनी केले आहे.

अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्णतेकडे नेण्यात ‘जय जवान, जय किसान’ या घोषणेने आणि त्यामागील सामूहिक प्रयत्नांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याच धर्तीवर रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ आणि भारतीय रुपयाला बळकटी देण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि नागरिकांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!