मालदीवला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत मोठी कपात!
Budget 2024: केंद्रातील मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर करण्यात आला. मात्र, हा सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. एकीकडे या अर्थसंकल्पात लक्षद्वीपबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली. त्याचवेळी मालदीवला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत मोठी कपात करण्यात आली.
भारत सरकारने 2024-2025 च्या अर्थसंकल्पात मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत 22 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारत सरकारने मालदीवच्या विकासकामांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मालदीवला कोणत्याही सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. खरेतर, 2023-2024 मध्ये भारताने मालदीवला 770.90 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली. हे 2022-2023 मध्ये मालदीवला दिलेल्या 183.16 कोटी रुपयांपेक्षा 300 टक्क्यांनी जास्त आहे.
दरम्यान, 2023 च्या बजेटमध्ये सरकारने सुरुवातीला 400 कोटी रुपयांची तरतूद मालदीवसाठी केली होती. मात्र नंतर त्यात सुधारणा करुन 770.90 कोटी रुपये करण्यात आले. एकप्रकारे भारत गेल्या काही वर्षांपासून मालदीवचा प्रमुख भागीदार आहे. भारताने मालदीवमध्ये संरक्षण, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. इतर अनेक देशांना देण्यात येणारी आर्थिक मदतही कमी केली आहे. मात्र, केवळ मालदीवच नाही तर सरकारने इतर अनेक देशांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये 10 टक्क्यांनी कपात केली आहे.
