‘लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणार’

“नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे काँग्रेसचे वचन होते. देशाची फाळणी झाली तेव्हा देशातील अल्पसंख्याकावर अत्याचार झाले. तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु ते आता मागे हटत आहेत”, अशीही टीका अमित शाहांनी यावेळी केली. तसंच, “हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही”, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.

“आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना आणि विशेषतः मुस्लिम समुदायातील लोकांना त्यांचं नागरिकत्व काढून घेतलं जाईल, असं भडकवलं जात आहे. परंतु, सीएएमुळे कोणाचंही नागरिकत्व हिसकावून घेतलं जाणार नाही. कारण त्याबाबत तशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे”, असं शाह म्हणाले.

“३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे या कायद्याचे उद्दीष्ट आहे”, असंही शाह म्हणाले. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने सीएए कायदा मंजूर केला. त्यानंतर देशभरात या कायद्याविरोधात निषेध नोंदवला गेला. हा कायदा रद्द व्हावा याकरता निदर्शने करण्यात आली.