शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला फटकाले आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली आहे. तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष यांना नोटीस बजावली असून यामध्ये सहाही पक्षांना नोटीस दिली आहे.
केंद्र सरकारला सुद्धा नोटीस दिली आहे. बंडखोर 16 आमदारांना सुद्धा नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली.
पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. तसंच पुढील पाच दिवसांमध्ये बंडखोर आमदारांना आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्यावतीने 15 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेत दोन गोष्टींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. एक तर आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष यांना नोटीस बजावली असून यामध्ये सहाही पक्षांना नोटीस दिली आहे. केंद्र सरकारला सुद्धा नोटीस दिली आहे.
बंडखोर 16 आमदारांना सुद्धा नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली. बंडखोर आमदारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. शिवसेनेनं आमदारांना जी नोटीस बजावली आहे, जोपर्यंत सुनावणी होत नाही.
तोपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहे. उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी बंडखोर आमदारांना आज संध्याकाळपर्यंत म्हणणे मांडायचे होते. पण, सुप्रीम कोर्टाने आता ही नोटीस 12 जुलैपर्यंत लांबवली आहे. एकनाथ शिंदे गटाकडून कौल यांनी युक्तिवाद केला कौल – फ्लोअर टेस्ट किंवा राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच याचिकेवर सुनावणी केली आहे.
