…आणि अखेर समता शिक्षण प्रसारक मंडळाची नोंदणी रद्द
सातारा (प्रतिनिधी) :
सातारा येथील मूकबधिर विद्यार्थ्यांसाठी चालवले जाणारे समता शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या मूकबधिर विद्यालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी याबाबतचे आदेश बजावले आहेत. या आदेशाने सातारा जिल्ह्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
देशमुख यांनी आपल्या आदेशामध्ये समता शिक्षण प्रसारक मंडळ मल्हार पेठ जिल्हा सातारा मूकबधिर विद्यालय या शाळेचे नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक 0 319 रद्द करण्यात यावे असे आदेश दिले आहेत. या शाळेला 11 मार्च 1999 रोजी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील कलम 52 नुसार मान्यता देण्यात आली होती. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद सातारा यांनी या आदेशाची प्रत संबंधित संस्थेला बजावून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करून स्वतःच्या दप्तरी ठेवावे असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. सद्यस्थितीत सदर शाळेमध्ये जे विद्यार्थी प्रवेशित असतील अशा विद्यार्थ्यांना जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद सातारा यांनी इतर विशेष शाळेमध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया राबवावी असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
समता शिक्षण प्रसारक मंडळ या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मल्हार पेठेमध्ये मूकबधिर विद्यालय चालवण्यात येत होते. येथे 25 निवासी आणि 35 अनिवासी अशा साठ विद्यार्थ्यांना अनुदानित तत्त्वावर कोटा ठरवून देण्यात आला होता. संस्थेच्या सदर प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण 31 मार्च 2022 मध्ये करण्यात आले होते. मात्र संस्थेचे अध्यक्ष पार्थ पोळके यांच्यावर संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध आरोप ठेवत त्याची तक्रार समाज कल्याण विभागाकडे केली होती. यातील जवळ सहा प्रकरणांची ऑनलाइन सुनावणी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद सातारा प्रभारी मुख्याध्यापक मूकबधिर विद्यालय समता शिक्षण प्रसारक मंडळ अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापक मतिमंद विद्यालय यांची ऑनलाइन सुनावणी झाली.
समता शिक्षण प्रसारक या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालवत देणाऱ्या मूकबधिर विद्यालय 21 मल्हार पेठ सातारा आणि मतिमंद विद्यालय 21 मंडळ पेठ सातारा या शाळेतील कर्मचाऱ्यांचा संस्थेने संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मानसिक आर्थिक छळ केल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे दोन अनुदानित शाळेत तीन न्यायालयीन प्रकरणे झाली आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी विविध प्रकरणात संदर्भात आदेश दिलेले असताना त्या देशांचे पालन झाले नाही. शासनाचा आणि वरिष्ठ कार्यालयाचा बराच कालावधी या संस्थेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे वाया गेलेला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि पत्रव्यवहारांची पायमल्ली संस्थेकडून झाली आहे. संबंधित संस्थेने शासनाच्या धोरणानुसार दिव्यांग शाळा चालवण्यापेक्षा सदरची संस्था शासन नियमांचे पालन करीत नसल्याचे संस्थेमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित शाळेची नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून दोन्ही शाळा इतर सक्षम संस्थेकडे हस्तांतर करण्यात स्पष्ट शिफारस जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी केली होती.
या अहवालातील बाबी ग्राह्य मानून दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी शाळेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे आणि सदर आदेशाने संबंधित व्यतित झाल्यास संस्थेस विहित मदतीत शासनाकडे अपील करता येईल असे आदेश दिले आहेत. संबंधित शाळेवर थेट राज्य शासनाने कारवाईचा असून उघडल्याने साताऱ्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
