पणजी:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हाऊसकीपिंग संदर्भातील आदेशाला आव्हान देणारी राज्य सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून सरकारचे १०० कोटी रुपये वाचवल्याने काँग्रेसचे नेते गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
महालसा सर्व्हिसेसच्या आरोग्य विभागाच्या हाऊसकीपिंग निविदेच्या तांत्रिक बोलीवर फेरविचार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र राज्य सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
चोडणकर म्हणाले की, राज्य सरकारे सरकारी तिजोरीचे पैसे वाचवण्यासाठी आवाहन करतात, परंतु आर्थिक अडचणी असूनही गोवा सरकार नेमके उलट करत आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
आरोग्य खात्याच्या या ‘हाउसकीपिंग’च्या कंत्राटासाठी एका आस्थापनाने 104.8 कोटी रुपये बोली लावली होती, तर भाजपचे नेते प्रदीप शेट यांनी 47.03 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. त्यांची बोली कमी असुन सुद्धा त्यांना या निविदेतून अपात्र ठरवून, १०४.८ कोटींची बोली लावलेल्या आस्थापनाला कंत्राट देण्यात आले होते.
‘आरोग्य विभागाच्या हाऊसकीपिंगवरही भ्रष्टाचार करताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना लाज वाटली पाहिजे,’’ असे चोडणकर म्हणाले.
“सरकारने त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु 10४.8 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यापासून सरकारला रोखल्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी आहे,” असे चोडणकर म्हणाले.
“सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला विचारले की ते कमी बोलीचा विचार का करत नाही आणि जनतेचे पैसे का वाचवत नाहीतत. या घटनेमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की भाजप भ्रष्टाचारात गुंतलेला आहे,” असे ते म्हणाले.
‘‘भाजप कार्यकर्त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत आहे ही चिंताजनक स्थिती आहे. भाजप सरकारात भ्रष्टाचार एवढा वाढला आहे की आता भाजप कार्यकर्तेच सरकारा विरोधात न्यायालयात जात आहेत,’’ असे चोडणकर म्हणाले.
“ प्रदिप शेट यांची बोली 10 कोटींच्या कामाचा अनुभव नसल्याच्या कारणावरून जाणीवपूर्वक नाकारण्यात आली. त्याला हेतुपुरस्सर निविदा प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यासाठी या प्रकरणावर त्याची आर्थिक बोलीही उघडण्यात आली नाही. हे फक्त 70% कमिशन मिळवण्यासाठी केले आहे,” असे चोडणकर म्हणाले.
‘‘उच्च न्यायालयाने त्याच्या तांत्रिक बोलीवर फेरविचार करण्याचे आणि आर्थिक बोली उघडण्याचे निर्देश दिले असले तरी गोवा सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु कमी खर्चात जेव्हा हे काम प्रदीप शेट यांचे आस्थापन करू शकते तेव्हा राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान का करायचे असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सरकारला विचारला आहे,” असे चोडणकर म्हणाले.
गोवा सरकारची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे असे ते म्हणाले.
