आयडीबीआय बँकेची ५२,८७८ कोटी रुपयांना विक्री

नवी दिल्ली : आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवल कॅनडास्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जला विकण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) मंजुरी दिली. केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांच्या मालकीतील एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सा ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्यात येणार आहे. या व्यवहारामुळे बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रण फेअरफॅक्सकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) ठरणार आहे.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या व्यवहाराचे वर्णन निर्गुंतवणुकीऐवजी ‘धोरणात्मक पुनर्रचना’ असे केले. व्यवहारानंतरही केंद्र सरकार आणि एलआयसी यांची बँकेतील भागीदारी कायम राहणार असल्याने हा केवळ सरकारी हिस्सा विकण्याचा निर्णय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार आणि एलआयसीचा किती हिस्सा विकणार?

सध्या आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकारची ४५.४८ टक्के, तर एलआयसीची ४९.२४ टक्के भागीदारी आहे. दोघांचा मिळून बँकेतील हिस्सा ९४.७१ टक्के आहे. प्रस्तावित व्यवहारात केंद्र सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा विकण्यात येईल. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे सुमारे १५ टक्के, तर एलआयसीकडे सुमारे १९ टक्के भागीदारी शिल्लक राहील. अशा प्रकारे दोघांची मिळून सुमारे ३४ टक्के भागीदारी कायम राहणार आहे.

प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्सकडे व्यवस्थापन

फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेम वत्स हे भारतीय वंशाचे कॅनडास्थित उद्योजक आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा खरेदी करण्यासाठी प्रति समभाग ८१ रुपये अशी बोली दिली. सरकारने निश्चित केलेल्या ७५.९९ रुपये या संदर्भमूल्यापेक्षा ही बोली अधिक आहे. फेअरफॅक्सच्या उपकंपनीमार्फत हा व्यवहार पूर्ण केला जाणार आहे.

व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर किमान तीन वर्षे आयडीबीआय बँकेचे विद्यमान नाव कायम ठेवण्याची अट करारात आहे. या व्यवहाराची प्रक्रिया मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला गती

आयडीबीआय बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एलआयसीने जानेवारी २०१९ मध्ये बँकेचे प्रवर्तक म्हणून महत्त्वाची भूमिका स्वीकारली होती. त्यानंतर बँकेच्या मालकीतील सरकारी हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकार आणि एलआयसीने बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकण्यासाठी प्राथमिक प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, सुरुवातीच्या बोली अपेक्षित मूल्यापेक्षा कमी असल्याने विक्रीची प्रक्रिया रखडली होती.

आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळे या व्यवहारातील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. उर्वरित नियामक आणि व्यवहारविषयक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बँकेच्या व्यवस्थापनात बदल होण्याची अपेक्षा आहे.